हिमाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारवर मोठं (Economic Crisis) संकट आलं आहे. निवडणुकीच्या आधी केलेल्या घोषणाच आता सरकारच्या डोकेदुखीचे कारण ठरल्याची चर्चा आहे. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल 2 लाख कर्मचारी आणि दीड लाख पेन्शनर्सच्या खात्यात 1 तारखेला पगार जमा झालेला नाही. राज्यातील सध्याच्या आर्थिक संकटामुळे अशी दयनीय परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. याबाबत आज तकने वृत्त दिले आहे.
सध्या हिमाचल प्रदेशवर 94 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. या कर्जाच्या ओझ्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे. जुन्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागत आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारवर जवळपास दहा हजार कोटींचे देणे बाकी आहे. आता या पैशांचं व्यवस्थित नियोजन केलं नाही म्हणून सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. नजीकच्या काळात कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शनर्सना पेन्शन मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
काँग्रेसने राज्याची सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी लोकांना मोठी आश्वासने दिली होती. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आता सरकारकडून पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जात आहे. हिमाचल सरकारचे बजेटचे 40 टक्के पैसे कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शमध्येच खर्च होतात. 20 टक्के पैसे कर्ज आणि त्यावरील व्याज देण्यात दिले जातात. त्यामुळे अन्य आवश्यक गोष्टींसाठी आता पैसेच शिल्लक राहत नसल्याने सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. काहीही करून सत्तेत येण्यासाठी घोषणा केल्या आता या घोषणा पूर्ण करताना काँग्रेसच्या नाकीनऊ आले आहेत.
चुकीला माफी नाही! चक्क केंद्रीय मंत्र्याच्या वाहनावर कारवाई; बिहारमध्ये काय घडलं?
Economic Crisis मुख्यमंत्री अन् मंत्री पगार घेणार नाही
राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू म्हणाले, राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यामुळे मी स्वतः आणि मंत्रिमंडळातील मंत्री दोन महिन्यांचे वेतन आणि भत्ते घेणार नाही. दोन महिने काहीतरी अॅडजेस्ट करता आलं तर पाहा अशी विनंती आमदारांना करण्यात आली आहे. सध्या वेतन आणि भत्ते घेऊ नका पुढे काय करायचे ते पाहू असे सांगितल्याचे सुक्खू म्हणाले.
सुक्खू काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की आधीच्या भाजप सरकारने आमच्यासाठी कर्ज सोडून गेले होते. त्यांच्या सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. यामुळे राज्य आर्थिक संकटात अडकलं आहे. महसूल मिळवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मागील सरकारने पाच वर्षांच्या काळात 665 कोटी रुपये अबकारी कर गोळा केला होता. पण आम्ही एकाच वर्षात 485 कोटी कर मिळवला आहे.
