उल्हासनगर
उल्हासनगर (Ulhasnagar) महानगरपालिकेच्या (Ulhasnagar Municipal Corporation) निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी महापालिका मुख्यालयासमोर प्रचंड संताप व्यक्त करत निदर्शने केली. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि आपल्या हक्काच्या थकबाकीसाठी केवळ तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याच्या आरोपावरून हे आंदोलन झाले. या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘कायद्याने वागा’ आणि ‘प्रहार जनशक्ती’ या सामाजिक संघटनेने केले असून, त्यांनी प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेवर तीव्र टीका केली आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवेनंतरची देणी एकाच वेळी मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रशासनाकडून अत्यल्प रक्कम दिली जात असल्याने कर्मचाऱ्यांची नाराजी वाढत आहे. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी वारंवार मुख्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. याशिवाय, त्यांच्या कामांची चौकशी करण्यासाठी त्यांना विविध विभागांमध्ये पाठवले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावर ताण येत आहे.
“कायद्याने वागा” संघटनेचे अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढा देण्याचे ठरवले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून संघटनेने महापालिका प्रशासनाकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीबाबत वारंवार निवेदने सादर केली आहेत. परंतु, प्रशासनाने या निवेदनांकडे दुर्लक्ष केले आणि ठोस पावले उचलण्यास टाळाटाळ केली. यामुळे असरोंडकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. महापालिका प्रशासनाने आंदोलन रोखण्यासाठी काही दिवसातच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, या आश्वासनाचा पालन न केल्याने, अखेर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयासमोर आपला राग व्यक्त केला. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची 8 ते 10 लाख रुपयांची थकबाकी महापालिकेकडे बाकी आहे. परंतु, त्यांना दरमहा फक्त दोन हजार रुपये दिले जात आहेत. या गतीने थकबाकी मिळवण्यासाठी त्यांना 20 ते 25 वर्षे लागतील असे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी एकाच वेळी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, उशीर झाल्यास त्यांना व्याजासह रक्कम दिली जावी असेही आदेश दिले आहेत. परंतु, ठेकेदारांना तातडीने करोडो रुपयांची देणी दिली जात असताना निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मात्र आपल्या हक्काच्या रकमेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. कायद्याने वागा संघटनेचे राज असरोंडकर आणि प्रहार जनशक्ती संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष स्वप्नील पाटील यांनी प्रशासनाच्या या धोरणावर तीव्र टीका केली आहे. या निदर्शनानंतर निवृत्त कर्मचारी आणि कायद्याने वागा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नवनिर्वाचित महानगरपालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे कामानिमित्त असल्याने त्यांची भेट होऊ शकली नाही.
महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी असल्यामुळे आणि आर्थिक संकटामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकी देण्यास उशीर होत आहे. तथापि, कायद्याने वागा संघटना आपल्या मागण्यांसाठी प्रशासनावर दबाव टाकत राहील, असे अध्यक्ष राज असरोंडकर यांनी ठामपणे सांगितले. उल्हासनगर महानगरपालिकेतील ही परिस्थिती निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे. त्यांच्या हक्कांच्या रकमेचा लढा आता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे, आणि प्रशासनाच्या भविष्यातील निर्णयांची सर्वच जण वाट पाहत आहेत.
