पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प (पीएमजीपी) अंतर्गत 1980 च्या दशकात (Maharashtra Government) बांधलेल्या बेट शहरातील 66 इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने 150 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. गुरुवारी जारी केलेल्या सरकारी ठरावात, राज्य गृहनिर्माण विभागाने 12.5 कोटी रुपये सी प्रभागातील चार इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आणि उर्वरित 137.5 कोटी रुपये इतर 62 इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी असल्याचे सांगितले.
पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारने सन 1980 मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीअंतर्गत मुंबई शहरातील 269 उपकर प्राप्त इमारतींमधील 4881 निवासी 362 अनिवासी असे एकूण 5243 गाळयांची पुनर्रचना करुन सन 1989 ते 1994 या कालावधीत 66 पुनर्रचित इमारती बांधण्यात आल्या. या इमारतीमध्ये 5708 निवासी 597 अनिवासी असे एकूण ६३०५ गाळे बांधण्यात आले आहेत व हे गाळे मूळ भाडेकरूंना जानेवारी 1989 पासून जानेवारी 1995 च्या दरम्यान मालकी हक्कांवर त्याचे वाटप करण्यात आले होते.
शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, प्रशासकीय बदल्यांचा मुहूर्त ठरला!
सर्व इमारती जवळजवळ ३० वर्ष जुन्या असून, सध्या या इमारतींची अवस्था अतिशय खराब झालेली आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे रहिवाश्यांना त्यांच्या इमारतींची दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती करता येत नसल्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण झालेला आहे. तसेच, सदर इमारतींच्या दुरूस्ती/पुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण विभागाची कोणतीही योजना उपलब्ध नव्हती. तसेच, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडे सदर बाबीसाठी कोणताही निधी उपलब्ध नाही. तसेच, सदर जीर्ण इमारतींच्या दुरूस्तीकरीता निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधीमार्फत केली जाणारी मागणी विचारात घेता पंतप्रधान अनुदान प्रकाल्पांतर्गत बांधलेल्या इमारतींच्या दुरूस्ती करीता विशेष बाब म्हणून रूपये १५० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र निवारा निधीमधून उपलब्ध करून देण्याबाबत म्हाडा प्राधिकरणाने शासनास विनंती केली होती. त्यानुषंगाने पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प (पीएमजीपी) अंतर्गत 1980 च्या दशकात बांधलेल्या बेट शहरातील 66 इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने 150 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
