मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा (Chhatrapati Shivaji Maharaj) पूर्णाकृती पुतळा कोसळल्याची घटना तीन दिवसांपूर्वी घडली. या घटनेनंतर महायुती सरकार (Mahayuti) विरोधात राज्यभरात महाविकास आघाडीकडून (Mahavikas Aghadi) ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. आता सत्तेत सहभागी असलेला अजित पवार (Ajit Pawar) गटही मुक आंदोलन करणार आहे. मात्र, त्यांच्या या आंदोलनावर आता शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी टीका केली. अजित पवार गटाला तिसरी आघाडी करण्याचे आदेश दिल्लीतून आले असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केला. त्यामुळेच ते सरकार विरोधात आंदोलन करत असल्याचं रोहित पवार म्हणाले.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया अकाऊंट एक्सवर एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये अजित पवार यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. रोहित पवारांनी लिहिलं की, महिलांवरील वाढते अत्याचार, प्रत्येक कामात दलाली खाण्याची सरकारची प्रवृत्ती यामुळे राज्यभरात संतापाची लाट निर्माण झाली असून याचा भाजपने प्रचंड धसका घेतला आहे. या रोषाचा फटका बसून नये म्हणून मतविभाजन करण्यासाठी सरकारमधील एका गटाला तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे दिल्लीवरून आदेश दिल्याचे तसेच या दिल्लीच्या आदेशाला मूर्त रूप देण्यासाठी एक गट सरकारविरोधात आंदोलन करत असल्याची चर्चा आहे. असो, आंदोलन केल्यानं त्या गटाला तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, पण दलाली खाण्याच्या ज्या पापाचे भागादीर आहात, त्या पापातून मुक्ती मात्र कदापि मिळणारनाही, हे मात्र लक्षात असू द्या.., असं रोहित पवार म्हणाले.
मनोज जरांगेंनी उपसले पुन्हा आमरण उपोषणाचे हत्यार
मालवण येथील पुतळ्याच्या अनावरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले होते. यावर त्यांच्यासाठी उभारण्यात आलेल्या हेडिपॅडवरून रोहित पवारांनी टीका केली. ते म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा २.४० कोटींचा आणि पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमाला येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी तात्पुरते हेलिपॅड बनवण्यासाठी २.०२ कोटी रुपये खर्च आला आहे… वारे व्वा सरकार! घरापेक्षा दरवाजे-खिडक्या महाग असाच या सरकारचा दळभद्री कार्यक्रम म्हणावा लागेल. ७८ लाख, ४४ लाख आणि ७९ लाख रुपये असा कर्च तीन तात्पुरते हेलिपॅड उभारण्यासाठी राज्य सरकारने केला. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे डिसेंबर २०२३ मध्ये निविदा काढण्यात आली आणि वर्क ऑर्डर मात्र दोन महिने आधीच २०२३ मध्ये देण्यात आल्या. याचाच अर्थ गाव वसवण्याआधीच लुटेरे हजर होते. तात्पुरते हेलिपॅड उभारण्यासाठी एवढा खर्च येतो का आणि दलाली खाण्यासाठी एवढ्या किमतीचं टेंडर काढल जातं का? यावर संशोधन होणं गरजेचं आहे. राज्य सरकारने याचं द्यावे!’, असं रोहित पवार म्हणाले.
