राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. या आंदोलनाला मोठं यश आलं आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी सरपंचांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आठवडाभरात मान्य करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री महाजन यांनी दिली.
राज्यातील ग्रामपंचायतींना निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत काहीतरी तोडगा नक्कीच काढला जाईल. सरपंचांना मिळणारं मानधन कमी आहे यात वाढ करावी अशी मागणी सरपंचांनी केली होती. आता येत्या आठ दिवसां मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन महाजन यांनी दिले.
मालवण राड्या प्रकरणी ४२ जणांवर गुन्हा दाखल; पोलिसांची कारवाई
सरपंच परिषदेने आंदोलनात ग्रामपंचायतींना 15 लाखांपर्यंत कामे द्यावीत, ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन आणि निश्चित वेतन लागू करावे. मुंबईत एक अद्ययावत सरपंच भवन स्थापित करावे. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्र करून त्यांना पंचायत विकास अधिकारी असे संबोधित करावे. संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट करावे. यावलकर समितीचा अहवाल लागू करावा. संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतींवर टाकी नये. त्यांची जबाबदारी सरकारनेच घ्यावी तसेच ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा अशा मागण्या करण्यात आल्या होत्या.
