नवी दिल्ली
दिल्लीच्या कथित दारू घोटाळ्यात (Delhi Liquor Scam Case) सुप्रीम कोर्टाने ईडी (ED) आणि सीबीआयला (CBI) दणका दिलाय. दारू घोटाळ्यात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के कविता (K Kavita) यांना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) जामीन मंजूर केलाय. कोर्टाने 10 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देत सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. के कविता यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करावा लागणार आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास चालू असल्याने पुरव्यांमध्ये कोणत्याच प्रकारची छेडछाड करू नये, अशी सक्त ताकीद सुद्धा न्यायालयाने दिलीय. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना 18 महिन्यानंतर जामीन दिला होता.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने के कविता यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटलं की, मेरिटवर कोणतीची टिप्पणी केली नाही, जेणेकरून खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. दारू घोटाळ्याप्रकरणात के कविता ५ महिन्यापासून तुरुंगात बंद होत्या.
या घोटाळ्यात भारत राष्ट्र सिमितीच्या नेत्या के कविता यांचीही मोठी भूमिका होती, असा आरोप ईडीने केला होता. तुरुंगात असलेल्या कविता यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला होता. बीआरएस नेत्या के कविता यांनी मोबाईल फोन फॉर्मेट केला होता. त्यांनी पुराव्यासोबत छेडछाड केल्याचा दावा ईडीने जामीनाला विरोध करताना केला होता. या आरोपावर बोलतांना कविता म्हणाल्या की, मोबाईल फॉर्मेट करण्याचा आरोप बिन बुडाचा आहे. तसेच तपास यंत्रणेकडे के कविता ह्या घोटाळ्यात सहभागी होत्या याचा काय पुरावा आहे , अशी विचारणा कोर्टाने केलेी होती.
सुप्रीम कोर्टाने के. कविता यांना दिल्ली दारू घोटाळ्यात जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे ईडी आणि सीबीआयला मोठा धक्का बसला आहे. १५ मार्च २०२४ के. कविता यांना मद्य प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. के. कविता यांच्या जामीन याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि के. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा जामीन न देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बीएआरस नेत्या के. कविता यांना जामीन न देण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि के. कविता यांना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच के. कविता यांना दोन्ही प्रकरणात १० लाखांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. पुराव्यांशी छेडछाड न करणे, साक्षीदारांवर प्रभाव न टाकणे तसेच पासपोर्ट खालच्या कोर्टात जमा करणे अशा काही अटी-शर्तींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
