मुंबई
बदलापूरमध्ये दोन लहान मुलींवर शाळेत अत्याचाराची (Badlapur Girl Assault Case) घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्य हादरलं आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर बदलापूरच्या नागरिकांनी रस्त्यावर येत रेल्वे सेवा ठप्प केली होती. या प्रकरणात केवळ एकच नव्हे तर खूप म्हणजे खूप त्रुटी झाल्या आहेत. पोक्सो कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ज्या व्यक्तीला गुन्हा घडल्याचे दिसते त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवायचे असते. या प्रकरणात वर्ग शिक्षकेने ते केले नाही. त्यामुळे कायद्याचा भंग झाला आहे. अन्यथा ती तरतूदच कशाला आहे कायद्यात, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai high court) सुनावले आहे.
एका प्रसारमाध्यमाने एका आईची यापूर्वीच मुलाखत घेतली आहे. त्यामुळे सर्व प्रसारमाध्यमांनी काळजी घ्यावी. पीडितांना त्रास देऊ नये. संमतीविना पीडित पालकाचे दूरध्वनी संभाषण रेकॉर्ड करण्यात आले असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे.हे प्रतिज्ञापत्रावर आमच्यासमोर आले तर त्याची आम्ही योग्य ती खबरदारी घेऊ आणि कायदेशीर कारवाई होईल, असे पाहू…हा खूप संवेदनशील विषय आहे, हा विषय टीआरपीचा नाही…अशा शब्दांत खंडपीठाने खडसावले.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बदलापूर घटनेचा व त्यानंतरच्या तपासाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला लेखी स्वरुपात दिला. तुम्ही दिलेला चार्ट पाहता, पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत असलेली कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याचे दिसत नाही, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे. आम्ही हे कबूल करतो पोलिसांनी अधिक तत्परतेने आणि अधिक संवेदनशीलपणे काम करायला हवे होते. म्हणूनच तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं, असल्याचं महाधिवक्ता यांनी सांगितलं.
वामन म्हात्रे यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वामन म्हात्रे यांनी मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण मुंबई हायकोर्टाने वामन म्हात्रे यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला. मुंबई हायकोर्टाने वामन म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात कल्याण न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे म्हात्रे यांना कल्याण कोर्टात जावं लागणार आहे.
