राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. या योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून 9000 मेगावॅट अधिक उर्वरीत 7000 मेगावॅट असे 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यासाठी २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
यातून १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जाक्षमता निर्मितीच्या उद्दिष्टास मान्यता मिळाली आहे. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कृषिपम्पांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० राबविण्यात येत आहे. मिशन मोडवरील या योजनेतून २०२५ पर्यंत सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून ९००० मेगावॅट अधिक उर्वरित ७००० मेगावॅट असे १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रित सौर ऊर्जा क्षमतानिर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पम्प ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक साह्य सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक साह्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन यासाठी २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
लाडक्या बहिणींना ‘या’ दिवशी मिळणार दुसऱ्या टप्प्यातील पैसे
Eknath Shinde वीजखरेदीचा दर घटणार
राज्यात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरवले असून राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपम्पांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता १४ हजार ७६१ कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीजखरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषिक्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
