मुंबई
शाळकरी मुली, महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमुळे राज्यात सध्या संतापाचे वातावरण आहे. शाळकरी मुलींवरी अत्याचाराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. शाळेत गेलेल्या मुली सुरक्षित नाहीत. बदलापूर येथील चार वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचे प्रकरण राज्यात गाजत आहे. महिलांवरील अत्याचार प्रश्नावर महाविकास आघाडीकडून (Mahavikas Aghadi) शनिवारी राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करण्यात आली आहे. विरोधकांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांना घेरण्यास सुरुवात केली आहे. आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी महिलांच्या प्रश्नावर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना पत्र लिहिले आहे.
रोहित पवार यांनी पत्रात काय म्हटलंय ?
शिव-शाहू-फुले आंबेडकरांच्या विचारधारेवर, संतांच्या शिकवणुकीवर चालणाऱ्या या स्वाभिमानी महाराष्ट्रात प्रथमत आपले मनपूर्वक स्वागत. लोकसभेच्या प्रचारानंतर खूप दिवसांनी आपण महाराष्ट्रात येत आहात. त्यामुळे पत्र लिहित आहे. राजमाना, जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, माता रमाई यांच्या कार्यकर्तृत्वामुळे पावन झालेल्या तसेच देशाला महिला सबलीकरणाचे दिशा देणाऱ्या महाराष्ट्रात आज मात्र लेंकीच्या सुरक्षेचा प्रश्न एेरणीवर आलेला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथे चार वर्षीय दोन चिमुकलींवर अत्याचार झाल्याचे दुर्देवी घटना घडली. या घटनेत राजकीय दबावापोटी पोलिसांनी पंधरा तास तक्रार देखील नोंदवून घेतली नव्हती. सरकारने देखील दुर्लक्ष केले. अखेर बदलापूर शहरातील जनता रस्त्यावर उतरली तेव्हा सरकारला जाग आली.
गेलया दहा दिवसांत बारा ठिकाणी अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत. प्रत्येक घटनेनंतर राज्य सरकार केवळ फास्टस्ट्रॅक कोर्टात केस टाकू, दोषींना लवकर फाशी होईल एवढेच आश्वासन देते. परंतु दुर्देवाने अशा केसेसमध्ये पुढे काहीच होत नाही. गेल्या महिन्यात ठाणे जिल्ह्यातील शिळेफाटा येथे एका महिलेवर अत्याचार झाला. उरणमध्ये एका युवतीवर अत्याचार झाला. मोठे मोर्चे निघाले सरकारने तेव्हा देखील अनेक आश्वासने दिली पण पुढे काहीही झालेले नाही. राज्यात प्रत्येक कोपऱ्यात प्रत्येक जिल्ह्यात अत्याचाराच्या घटनासमोर येत आहेत. परंतु दोषींवर कारवाई होत नाही, असा आरोप रोहित पवारांनी केलाय.
महाराष्ट्रात मविआ सरकार काळात महिलांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असलेला शक्ती कायदा परित झाला होता. परंतु केंद्र सरकारने तांत्रिक कारणे देत शक्ती कायदा रोखून धरला आहे. या कायद्याला शक्ती असे नाव न देता नंबर द्यावा, हा केंद्र सरकारचा पहिला आक्षेप आहे. महिलांवर होणारे सायबर अत्याचाराच्या गुन्हे लक्षात घेऊन या कायद्यात सायबर क्राईम विरोधात देखील कठोर तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. परंतु सायबरसाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने दुसरा आक्षेप घेतला आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी या कायद्यात एक महिन्याच्या आत तपास पूर्ण करण्याची तरतूद केलेली होती. परंतु एका महिन्यात तपास पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे सांगत केंद्र सरकारने तिसरा आक्षेप घेतला. केंद्राच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण कायदे अडकून पडले. राज्यात गुन्हेगारी आटोक्यात आणत गृहविभाग पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. गृहविभागाची धुरा कार्यक्षम व्यक्तीच्या हातात देणे गरजेचे असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.
