23.1 C
New York

Maharashtra Bandh : महाराष्ट्र बंद मागे घ्या, शरद पवारांचे आवाहन, ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष

Published:

मुंबई

शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी बदलापूरच्या घटनेच्या निषेधार्थ उद्या महाराष्ट्र बंदची (Maharashtra Bandh) हाक दिली आहे. पण त्यांच्या आवहनानंतर मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High Court) या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी तातडीने आज सुनावणीदेखील झाली. मुंबई हायकोर्टाने हा बंद बेकायदेशीर ठरवत राज्य सरकारला तसं झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) नेत्यांना उद्देशून एक ट्विट केलं आहे. या ट्विटमधून शरद पवारांनी महाविकास आघाडीला उद्याचा बंद मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यामुळे उद्याचा महाराष्ट्र बंद कदाचित मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या 24 ऑगस्ट 2024 रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मुंबई उच्च न्यायालय यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते असं शरद पवार म्हणाले आहेत.

बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता. हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img