विधानसभा निवडणूका तोंडावर आहेत. प्रत्येक मुद्दा राजकीय वळण घेईल हे निश्चित. (Badlapur School Case) मात्र, ते करताना संवेदनशील मुद्द्यांवर राजकारण करावं का? स्वतःला असा प्रश्न नेत्यांनी विचारण्याची वेळ आली आहे. बदलापूरच्या एका शाळेत चार वर्षांच्या दोन चिमुरड्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर काल नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. संबधित शाळेबाहेर धरणं आंदोलन केलं. आंदोलकांनी नंतर काही वेळांनी बदलापूर लोकल स्टेशन गाठलं. दिवसभर रेल्वे वाहतुक बंद केली. आंदोलक आरोपीला शाळेसमोर बोलवण्याची मागणी करत होते. शाळेसमोर आरोपीला जिवंत जाळण्याची भाषा करत होते. रेल्वे स्थानकाच्या पत्र्याच्या छतावर हजारो लोक चढले होते. घसरुन कुणी पडलं असतं, छत ढासलळं असतं तर शेकडो जणांना जीव गमवावा लागला असती. अशी संवेदनशील स्थिती होती. सत्ताधारी चर्चेतून मार्ग काढत होते. विरोधक मात्र यावर राजकारणाची पोळी भाजत असल्याचं दिसून आलं.
Badlapur School Case विरोधक बेजबाबदार वागले?
लाडकी बहिण नको, सुरक्षित बहिण योजना आणा. अशा आशयाचे बॅनर झळकावले जात होतो. राजकीय अजेंड्यावर आरोपींना शिक्षा करण्याची मागणी घसरत असल्याचं दिसून आले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशात प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी घडल्या गोष्टीवर बोलण्यापेक्षा गद्दारी, सरकार पाडलं वैगेरे याच जुन्या नरेटिव्हला हवा देण्याचा प्रयत्न केला. शक्ती विधेयकाचा उल्लेख त्यांनी केला. शक्ती विधेयक सरकार पडल्यामुळं लागू झालं नसल्याचं ते म्हणाले. मात्र, ठाकरेंनी अडीच वर्षे सत्ता असतानाही शक्ती विधेयक का आणलं नाही? अशी विचारणा आता होते आहे. “मला समजले आहे की शाळा देखील भाजप लोकांची आहे. राजकारण मी यात आणत नाही, कोणालाही सोडले जाऊ नये मला वाटते की जलद कारवाई केली पाहिजे, ”लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीवरील रोष भाजप नेत्यांकडे वळवणं, हाताबाहेर जाईल अशी परिस्थिती निर्माण करणं. असा उद्देश ठाकरेंच्या विधानामागे होता का? असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
निवडणूकीच्या तोंडावर दादांचे आमदार दादांची गेम करणार?
Badlapur School Case सुळे, पाटलांची भूमिका
आज खासदार सुप्रिया सुळेंनी मोठी मागणी केली. त्यांचं पोलिस संरक्षण काढून घ्यावं, महिलांना सुरक्षा पुरवावी अशी मागणी त्यांनी केली. काल त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांनी सरकारव निशाणा साधला होता. मात्र, पनवेल बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाला लव्ह जिहादचा अँगल होता. तिथं सुळेंनी का भूमिका घेतली नाही. असा संतप्त सवाल केला जातो आहे. काल पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील सुद्धा आक्रमक झाले होते. भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “सरकार महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात व्यस्त आहे, परंतु प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत. आधी नवी मुंबई, नंतर बदलापूर. गृहखाते शांत बसले आहे. केवळ महिलांना पैसे दिले म्हणून आपली जबाबदारी संपली असे सरकारला वाटते. असं विधान त्यांनी केलं.
Badlapur School Case मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात ही घटना घडली. त्यामुळे माध्यमांनी मुख्यमंत्री शिंदेंना गाठलं. ते म्हणाले, “मी ठाणे पोलीस आयुक्तांशी बोललो आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असून आरोपींवर पॉक्सो आणि बीएनएसच्या कठोर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि दोषी कोणालाही सोडले जाणार नाही, असे निर्देशही मी दिले आहेत,” अशा ठाम शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी भूमिका मांडली. जलतगती न्यायालयात खटला, पोक्सोचा गुन्हा, बीएनएसची कलमं याच कारवाईची मागणी विरोधक करत होते. अगदी तशीच कारवाई करणार असल्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. त्यानंतर तरी किमान बदलापूरच्या रेल्वे स्थानकावरील गर्दी पांगवण्यासाठी विरोधकांकडून आवाहन होणे गरजेचे होते. मात्र तसं होताना दिसलं नाही.
