मुंबई
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळापासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबतची (Appointment of 12 MLAs nominated by Governor) याचिका 1 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तर या 12 आमदारांची नियुक्ती रखडणं हा महायुती (MahaYuti) सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या काळात या 12 आमदारांच्या नियुक्तीसाठी (MLA appointed by Governor) तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांना यादी देण्यात आली होती. कोश्यारी यांनी या नियुक्त्या अडवून धरल्या होत्या. याबाबत शिवसेना ठाकरे गटाचे (Shiv Sena Thackeray Group) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी (Sunil Modi) यांनी हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली आहे.
जून 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने बारा आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस केली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपालांनी ती यादी मंजूर केली नाही. तसंच ती यादी फेटाळलीही नाही. त्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयीन वाद सुरू झाला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महायुती सरकारनं पूर्वीच्या सरकारनं शिफारस केलेली यादी मागे घेतली. तसेच आपली नवीन यादी राज्यपालांकडे पाठवली. हा निर्णय बेकायदा असून महाविकास आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे सविस्तर कारण द्या, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मात्र हा निर्णय बेकायदा असून आघाडीनं दिलेल्या यादीनुसार आमदारांची नियुक्ती करा, अन्यथा ही यादी मागे घेण्याचे सविस्तर कारण द्या अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना ज्या नियुक्त्या दोन वर्षात झाल्या नाहीत त्या काही लगेच होणार नाहीत असं म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींना याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. तर राज्य सरकारचा या याचिकेस विरोध असून यादी मागे घेणं हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतला निर्णय असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे.
