21 C
New York

Badlapur Rape Case : बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी कोर्टाने पोलिसांना फटकारलं

Published:

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा लपवल्याप्रकरणी (Badlapur Rape Case) संबंधित शाळेवर कारवाई करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने बदलापूर प्रकरणात स्युमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीची सुनावणी झाली. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस आणि राज्य सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला चपराक लगावली.

राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांच्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावेळी अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केली. तपास विशेष पथकाकडे देण्यापूर्वी बदलापूर पोलीसांनी (Badlapur Police) काय केलं? त्याची कागदपत्रं कुठे आहेत? पीडीत मुलींचं समुपदेशन केलंत का?, असे सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले.

राज्य सरकारच्या वकिलांनी यावर म्हटले की, पहिल्या पीडीत मुलीचं समुपदेशन झालेलं आहे, दुसऱ्या मुलीचं समुपदेशन सुरू आहे. 12 आणि 13 ऑगस्ट रोजी घटना झाली, 16 ऑगस्टला पालक पोलीस ठाण्यात आले. 21 ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी एसआयटी काल, स्थापन झाली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यातील दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित केलेलं आहे. घटना लपवल्याबद्दल शाळेवर कारवाई करणार, असे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.

राज्य सरकारला याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश यानंतर हायकोर्टाने दिले. हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे, प्रश्न शाळेतील मुलींच्या सुरक्षेचा आहे. लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतर तुम्हाला जाग येणं हे खेदजनक आहे, असे खडे बोल हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.

Badlapur Rape Case न्यायमूर्तींच्या प्रश्नांवर महाअधिवक्ता निरुत्तर

न्यायमूर्तींनी महाअधिवक्ता यांच्यावर एकापाठोपाठ एक प्रश्नांची सरबत्ती केली. पीडीत मुलांच्या पालकांचे जबाब नोंदवलेत का? बदलापूर पोलीसांनी केलं काय?, असे सवाल विचारताच महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ निरुत्तर झाल्याचे दिसून आले. याप्रकरणात काहीच कारवाई बदलापूर पोलिसांनी केल्याचे दिसत नाही. पोलीसांचा हा अक्षम्य हलगर्जीपणा इतक्या गंभीर प्रकरणात खपवून घेतला जाणार नाही. आम्ही मागेपुढे कारवाईचे आदेश देताना पाहणार नाही, राज्य सरकारला असा इशाराही खंडपीठाने दिला. राज्य सरकार मंगळवारी दुपारी होणाऱ्या सुनावणीत त्यामुळे आता यावर काय बाजू मांडणार, हे पाहावे लागेल.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img