गेल्या दहा – पंधरा दिवसांपासून राज्यात एमपीएससी (MPSC) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. याची दोन कारणे आहेत, २५ ऑगस्टला होणाऱ्या राज्य सेवेच्या परीक्षा आणि केंद्र सरकारच्या आयबीपीएसच्या परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने काही विद्यार्थ्यांना कोणत्या तरी एका परीक्षेला मुकावे लागणार आहे. तर दुसरे कारण म्हणजे कृषी विभागाने ऐनवेळी आपल्या जागा निश्चित केल्याने एमपीएससी या जागांचा समावेश यावेळच्या परीक्षांमध्ये करायला तयार नाही. एमपीएससीची ही भूमिका २०२२ च्या नियमानुसार योग्यच आहे. उरला प्रश्न दोन परीक्षा एकाच दिवशी आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होतय त्याचा. यात एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांचा गोंधळ झाला आहे, हे मान्यच करावे लागेल. पण, खरा घोटाळा आहे तो कृषी आणि अर्थ विभागाच्या पातळीवर. कृषी विभागात २०० हून अधिक रिक्त पदे असताना त्यांनी एमपीएस्सीला या रिक्त पदांची कल्पना काल परवापर्यंत म्हणजे एमपीएससीने राज्यसेवा परीक्षांच्या सुधारित तारखा जाहीर करेपर्यंत दिली नाही. त्यामुळे एमपीएससीने या पदांचा २०२४ च्या राज्यसेवा परीक्षेत कृषी विभागाची पदे समाविष्ट केली नाहीत. शिवाय लाडक्या बहिणींवर तब्बल ४३ हजार कोटी उधळणाऱ्या अर्थविभागाने कृषी विभागाची केवळ २०० पदे भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याचे सांगत या पद भरतीला परवानगी दिली नाही. त्यामुळेच हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पण, त्याचे खापर एमपीएस्सीवर फोडून सारे रिकामे होत आहेत.
२०२२ पूर्वी एमपीएससी अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेत होते. पण २०२२ मध्ये शासनाने यात बदल करून सर्व राजपत्रित अधिकाऱ्यांची पदे एकाच म्हणजे राज्यसेवा परीक्षेतून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विविध विभागांतील रिक्त पदांसाठी वर्षातून एकच सामायिक परीक्षा होत आहे. यावर्षी म्हणजे २०२४ ची राज्यसेवा परीक्षा २९ डिसेम्बर २०२३ ला जाहीर झाल्या. एमपीएससीने जाहीर केलेल्या तारखांनुसार ही परीक्षा २८ एप्रील रोजी होणार होती. पण, या परीक्षांना पहिले विघ्न आले ते लोकसभा निवडणुकांचे. निवडणूक आयोगाने देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची मार्चमध्ये घोषणा केल्याने ही परीक्षा पुढे ढकलावी लागली. एमपीएससीने राज्यसेवा २०२४ परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर करून ही परीक्षा ६ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली. दरम्यान, जानेवारी २०२४ मध्ये आयबीपीएसने आपल्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. आयबीपीएसने १८ आणि २५ ऑगस्ट या दोन तारखांना परीक्षा होतील, असे जाहीर केले.
इकडे एमपीएससीने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार म्हणजे ६ जुलैला देखील परीक्षा घेण्यात प्रशासकीय अडचण निर्मण झाली. त्यामुळे एमपीएससीने पुन्हा ही परीक्षा पुढे ढकलत २१ ऑगस्टची तारीख जाहीर केली. या दिवशी आयबीपीएसची किंवा अन्य कोणतीही केंद्रीय मंडळाची परीक्षा नव्हती. पण, दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसइबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश
आता या निर्णयानुसार मराठा समाजातील मुलांना न्याय मिळाला पाहिजे, या हेतूने एमपीएससीने मराठा उमेदवारांना एसईबीसीची प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली. आणि परीक्षेची तारीख नव्याने २५ ऑगस्ट जाहीर केली. यात आणखी एक घोळ असा होता कि एमपीएससीच्या परीक्षांचे आयोजन रविवारीच करण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. त्याचे कारण म्हणजे शाळा, महाविद्यालयांचे वर्ग रविवारी रिकामे मिळतात. म्हणून एमपीएससीने परीक्षा घेण्यासाठी २५ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित केली. मात्र हि तारीख निश्चित करताना आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या दिवशी होणाऱ्या आयबीपीएसच्या परीक्षांचा विचार केला नाही आणि एकाच दिवशी दोन परीक्षा आल्या. वास्तवात एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ५ ते १० टक्के विद्यार्थीच बँकिंगची परीक्षा देत असतात, पण त्यांचे तरी नुकसान का? म्हणून एमपीएससीने २५ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करताना आयबीपीएस परीक्षेचे वेळापत्रक लक्षात घ्यायला हवे होते, हे झाले नाही. म्हणून विद्यर्थ्यांनी आयोगाला पत्र पाठवून, मेल करून, ही बाब लक्षात आणून दिली. पण, आयोगाने विद्यार्थ्यांचे काही एक ऐकले नाही. कर्नाटकात अशीच अडचण निर्माण झाली होती. पण, कर्नाटक सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा रवीवारऐवजी गुरुवारी घेऊन या प्रश्नावर तोडगा काढला. खरे तर एमपीएससीने देखील पर्यायी दिवसाचा तोडगा काढायला हवा होता. पण, तसे न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाचे दुसरे कारण म्हणजे कृषी विभागाने आपल्या रिक्त पदांची माहिती वेळेत एमपीएस्सीला दिली नाही. त्यामुळे या पदांचा २०२४ च्या परीक्षेमध्ये एमपीएमसीने समावेश केला नाही. वास्तवात राज्यसेवा २०२४ परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली त्यात कृषी खात्याच्या पदांचा समावेश नसल्याचे एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या लक्षात आले होते. त्यावेळेपासून विद्यार्थी ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून देत होते. अनेक उमेदवारांनी कृषी विभागाला, कृषी मंत्र्यांना मेल पाठवून, माहिती अधिकारात पत्र लिहून याबाबत शासनाला वारंवार कळवले होते. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी रिक्त जागांची माहिती वेळेत एमपीससीला कळवण्याची जबाबदारी होती. पण, ती त्यांनी पूर्ण केली नाही, याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. कृषीमंत्र्यांनाही रिक्त जागा भरण्यात रस नव्हता का, असाही प्रश्न निर्माण होतोय. 2023 च्या परीक्षांत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नेमणूक दिलेली नाही, इतकी उदासीनता कृषि खात्यात आहे.दुसरीकडे अर्थ खत्यानेही कृषीच्या जागांना आर्थिक तरतूद नसल्याचे कारण देत परवानगी देण्यास टाळाटाळ केली.
एमपीससीला कृषि विभागाने गेल्या तीन चार दिवसांत रिक्त जागांची माहिती कळवली आहे. 2022 च्या नियमानुसार एकदा परीक्षेची सूचना जाहीर झाली की नव्याने कोणत्याही संवर्गाची पदे समाविष्ट करता येत नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीने कृषीच्या रिक्त पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेऊ, असे सांगितले खरे, पण, तिथेही अडचण आहे ती 2022 च्या नियमची. 2022 च्या नियमानुसार राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या पदाची स्वतंत्र परीक्षा घेता येत नाही, त्यामुळे आम्ही स्वतंत्र परीक्षा घेऊ, असे एमपीएससी सांगत असले तरी हा निर्णय पुढे टिकणार नाही, अशी भीती विद्यार्थ्यांना आहे. म्हणून बहुतांश विद्यार्थ्यांना आताची परीक्षा पुढे ढकलू नये, असे वाटते. पण, आता हा प्रश्न राजकीय झाल्याने सरकारला झुकावे लागले आणि एमपीएससीला परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या साऱ्यात दोष नसताना बदनाम झाली ती एमपीएससी.
