देशभरात संतापाची लाट उसळून देणाऱ्या कोलकात्यातील महिला (Kolkata Doctor Case) डॉक्टर बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू (Supreme Court) आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच दखल घेतली होती. आज या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. या घटनेच्या निषेधार्थ डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. डॉक्टरांनी आता कामावर परत यावं असं आवाहन न्यायालयाने केलं. कामावर परत या तुमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही असे आश्वासनही न्यायालयाने आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांना दिलं.
या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेतील पीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. बंगाल पोलीस आणि मेडिकल कॉलेजचे माजी प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष यांच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. हत्येला आत्महत्या भासवण्याचा प्रयत्न झाला असे न्यायालयाने म्हटले. सरकारी दवाखान्यांत येणाऱ्या रुग्णांप्रती आमच्या संवेदना आहेत. नागपूर एम्समधील डॉक्टर म्हणाले, कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ आंदोलन केलं म्हणून आम्हाला त्रास दिला जात आहे. यानंतर न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही आधी कामावर रुजू व्हा. तुमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. जर डॉक्टरांनी कामच केलं नाही तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था चालणार तरी कशी असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला.
बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी कोर्टाने पोलिसांना फटकारलं
Kolkata Doctor Case रुग्णालयाची सुरक्षा सीआयएसएफच्या हाती
सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर आरजी कर रुग्णालयाची सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सीआयएसएफने घेतली आहे. उपमहानिरीक्षक स्तराचे अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात सीआयएसएफचे एक पथक रुग्णालयाची पाहणी करण्यासाठी दाखल झाले आहे. आता या रुग्णालयाची सुरक्षा सीआयएसएफ करणार आहे. काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयात तोडफोड करण्यात आली होती. या तोडफोडीवरून सत्ताधारी टीएमसी आणि विरोधी भाजपधमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले होते. न्यायालयानेही या प्रकारावर नाराजी व्यक्त केली होती.
Kolkata Doctor Case नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करा
दरम्यान, याआधी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले होते. पीडितेची ओळख उघड कशी झाली? ज्यावेळी सात हजार लोक हॉस्पिटलमध्ये घुसले त्यावेळी पोलीस नेमके काय करत होते? आम्हाला या प्रकरणात सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट द्यावा. तसेच आता आम्ही एक नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
