मुंबई
बदलापूर येथील एका शाळेत (Badlapur Case) बालवाडीतील दोन विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची विशेष सरकारी वकील (Public Prosecutor) म्हणून राज्य सरकारने केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या (Vanchit Bahujan Aghadi) वतीने करण्यात आली आहे.
बदलापूर येथील आदर्श विद्यालयात दोन बालिकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना संतापजनक आहे. शाळेच्या संचालक मंडळाची प्रकरण दडपून टाकण्याची भूमिका त्याहीपेक्षा संतापजनक आहे आणि पोलीसांनी केस नोंदवून घेण्यात केलेली दिरंगाई अक्षम्य आहे. या परिस्थितीत बालिकांना न्याय व सुरक्षितता मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या यंत्रणां विरोधात जनक्षोभ उफाळून आला व 20 ऑगस्ट रोजी लोक रस्त्यावर येऊन आंदोलन उभे राहिले. लोकांचा राग शाळेच्या चालकांवर आहे. त्याचप्रमाणे पोलिस खात्यावरही आहे. वंचित बहुजन आघाडी या घृणास्पद घटनेतील गुन्हेगार शिंदे, घटना झाकून ठेवणारे शाळेचे संचालक मंडळ व पोलीस खाते या सर्वांचा तीव्र निषेध करत आहे.
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी दि 21 ऑगस्ट रोजी बदलापूर पोलीस ठाण्यात जॉइन्ट सीपी डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण यांची भेट घेऊन माहीती घेतली.
शाळेचे संचालक मंडळ भारतीय जनता पक्षाशी व आरएसएसशी संबंधित आहे अशी माहिती आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण हाताळताना राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकेल अशी रास्त भिती लोकांना वाटत आहे. त्यामुळेच भाजपचे लोकसभेचे उमेदवार ॲड. उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकिल म्हणून झालेली नियुक्ती साशंकता निर्माण करणारी आहे.
या बालिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व न्याय प्रक्रिया ही पारदर्शक व कोणत्याही दबाव व हस्तक्षेपा पासून मुक्त राहिल अशी ग्वाही जनतेला मिळाली पाहीजे. उज्वल निकम यांची खैरलांजी हत्याकांड केस त्याचप्रमाणे मोहसीन शेख झुंडहत्या केस मधिल भूमिका संशयास्पद आहे. दुसरे म्हणजे ॲड. उज्ज्वल निकम हे भाजपचे म्हणून या प्रकरणात हितसंबंधी आहेत. त्यामुळे या केस मध्ये सरकारी वकील म्हणून झालेली त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.
