मुंबई
राज्यात महिला व तरुणीवर होणारा अत्याचार कमी होण्यासाठी आंधप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा (Shakti Kayda) आणण्यासाठी मी गृहमंत्री असतांना प्रयत्न केले. या कायद्यात अत्याचाऱ्याला थेट फाशीच्या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. यानंतर या कायद्याला विधानपरिषद व विधानसभेची मंजुरी करुन अंतीम मंजुरीसाठी तिन वर्षापुर्वी केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला. परंतु अद्यापही त्या कायद्याला अंतीम मंजूरी मिळाली नाही. अत्याचाऱ्याला फाशी देणारा हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात कधी अंमलात आणणार असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
अनिल देशमुख म्हणाले की, बदलापुर येथील दोन चिमुकलीवर अत्याचार प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातील महिला व तरुणीच्या सुरक्षेच्या प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटनानंतर आरोपीला फाशी देण्याची मागणी होत असते. परंतु सध्या महाराष्ट्रात अत्याचाऱ्याच्या संदर्भात जो कायदा आहे, त्यात फाशीची तरतुदच नाही. राज्यातील महिला व तरुणीवर होत असलेले अत्याचार कमी करण्यासाठी आंधप्रदेशने जो कायदा आणला होता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सुध्दा कडक कायदा करण्यासाठी गृहमंत्री असतांना मी वरीष्ठ आय.पी.एस. व आय.ए.एस अधिकाऱ्यांना घेवून आंधप्रदेशला गेलो होतो. यानंतर तेथील कायदाचा अभ्यास करुन महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
पुढे अनिल देशमुख म्हणाले की, या शक्ती कायदाचा मसुदा तयार करण्यासाठी २१ सदस्यांची समीती तयार करण्यात आली. यात विधानपरिषद व विधानसभेतील सर्वच पक्षाचे आमदार यांच्यासह वरीष्ठ आय.पी.एस. व आय.ए.एस. अधिकारी यांचा समोवश होता. या समितीने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे बैठका घेवून महिलांविषयी काम करणाऱ्या अनेक संघटनाशी चर्चा करुन या कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात यावर सविस्तर मंथन करण्यात आले. यानंतर कायदाचा मसुदा तयार करुन तो महाराष्ट्राच्या विधानपरिषद व विधानसभेत मंजुर करण्यात आला. परंतु गेल्या तीन वर्षापासुन अंतिम मंजूरीसाठी हा कायदा केंद्र सरकारकडे धुळ खात पडुन आहे. लाडक्या खुर्चीसाठी काम करणाऱ्या राज्यातील भाजपा प्रणित सरकारने लाडकी बहिण आणि लाडक्या मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन हा शक्ती कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर अमलात आणावा अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली.
अनिल देशमुख म्हणाले की, बदलापुर प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी विलंब केल्याप्रकरणी बदलापुरचे वरीष्ट पोलिस निरीक्षकासह दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. परंतु हे प्रकरण दडपण्यासाठी बदलापुरच्या वरीष्ट पोलिस निरीक्षकावर कुणाचा दबाव होता, याची सुध्दा चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव असल्याशिवाय ते एवढया गंभीर प्रकरणात कारवाईसाठी विलंब करुच शकत नाही. यामुळे ज्या कुणाचा दबाव पोलिसांवर होता त्याची सुध्दा चौकशी झाली पाहिजे असेही अनिल देशमुख म्हणाले.
