अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या निषेधार्थ आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने भारत बंदची (Bharat bandh) घोषणा केली आहे. बुधवारी (21 ऑगस्ट) बंदला राजस्थानमधील एससी/एसटी समुदायांचा पाठिंबा मिळाला आहे. भारत बंदला देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळू शकतो. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अत्यंत गरजूंना आरक्षण देण्याचा या निर्णयामागचा उद्देश असला तरी विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
बदलापूरकर आक्रमक; … अन्यथा ठाण्याकडे कूच करण्याचा इशारा
या आंदोलनात सर्व व्यापारी मंडळांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने केले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बाजार समित्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते या आंदोलनात सहभागी होतील की नाही, याबाबत कोणतीही माहिती पुढे आलेली नाही. बंदमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि खाजगी क्षेत्रातील कामकाज विस्कळीत होण्याची अपेक्षा आहे. रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील.
विविध माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बंदची हाक असूनही सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
देशभरातील संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये पोलिस दलाने सुरक्षा व्यवस्था वाढवली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती, ज्यामध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. पश्चिम उत्तर प्रदेश हे विशेषतः संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे आणि हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
