नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील आरजी कर मेडीकल कॉलेज (Kolkata Doctor Case) आणि रुग्णालयातील ट्रेनी महिला डॉक्टरवर बलात्कार प्रकरणाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता पोलिसांवर ताशेरे ओढत या प्रकरणावर आमचे संपूर्ण लक्ष असून सीबीआयला (CBI) येत्या 22 तारखेला स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी नॅशनल टास्क फोर्स (National Task Force) स्थापन करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याखंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाच्या बेंच स्वत: दखल घेतली आहे.
देशभरात संतापाची लाट उसळून देणाऱ्या कोलकात्यातील महिला डॉक्टर बलात्कार प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच दखल घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकार, पोलीस आणि रुग्णालय प्रशासनाला कठोर प्रश्न विचारले. ही हत्या अनैर्गिक प्रकारची आहे असे न्यायालयाने सांगतिले. प्रिंसिपल नेमके काय करत होते? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. पोलिसांनी क्राइम सीन प्रोटेक्ट का नाही केला? गु्न्हा दाखल करण्यासाठी इतका वेळ का लागला? असे सवाल न्यायालयाने विचारले.
या घटनेच्या निषेधार्थ आता जी आंदोलने सुरू आहेत त्यांना जबरदस्तीने बंद करण्याचा प्रयत्न करू नका अशा सूचना न्यायालयाने दिल्या. या प्रकरणी एक नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात सीबीआयने आम्हाला येत्या गुरुवारपर्यंत अहवाल द्यावा अशाही सूचना न्यायालयाने दिल्या. कोर्टाने सांगितले की ही घटना फक्त हत्येची नाही. आम्हाला डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची काळजी आहे. या प्रकरणात पीडितेची ओळख सार्वजनिक झाली या गोष्टीची आम्हाला जास्त चिंता वाटते.
पीडित परिवाराला मृतदेह दाखविण्यात आला नाही हे खरे आहे का असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारला. यावर पश्चिम बंगाल सरकारच्या वकिलांनी सांगितले असे जे आरोप होत आहेत ते खरे आहेत. परिवाराला मृतदेह देण्यात आल्यानंतर साडेतीन तासांनंतरही गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही असा प्रश्न सुनावणी दरम्यान विचारण्यात आला.
या प्रकरणात राज्य सरकारच्या कारभारावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. पीडितेची ओळख उघड कशी झाली? ज्यावेळी सात हजार लोक हॉस्पिटलमध्ये घुसले त्यावेळी पोलीस नेमके काय करत होते? आम्हाला आता गुरुवारपर्यंत या प्रकरणात सीबीआयने स्टेटस रिपोर्ट द्यावा. तसेच आता आम्ही एक नॅशनल टास्क फोर्स गठीत करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
