नवी दिल्ली
विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Elections) तोंडावर सध्या राज्यभर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची (Ladki Bahin Yojana) जोरदार चर्चा आहे. हीच योजना आपल्या पुन्हा सत्ता मिळवून देणार, असा विश्वास सत्ताधाऱ्यांना आहे. पण सध्यातरी या योजनेवरून शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून (supreme court) चांगलेच खडसावले जात आहे. भूमि अधिग्रहणाच्या एका प्रलंबित प्रकरणाच्या मोबदल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले. योजनांसाठी फुकट वाटायला पैसे आहेत पण मोबदला देण्यासाठी नाहीत, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला आहे. यावेळी कोर्टाने लाकडी बहीण योजनेचा उल्लेख केला. न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुनावणीवेळी लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला. भूमी अधिग्रहण प्रलंबित मोबदल्यावरून कोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल विचारण्यात आला. योजनांसाठी वाटायला सरकारकडे पैसे आहेत, शेतकऱ्यांचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत ? असे कोर्टाने विचारले. त्याशिवाय राज्य सरकारा इशाराही दिला. शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत तुम्ही वाजवी आकडा घेऊन या, नाहीतर आम्ही तोडकामाचे आदेश देऊ. तुमची लाडली बहीण, लाडले भाऊ यांना आम्ही निर्देश देऊ शकतो, असेही कोर्टाने स्पष्ट सांगितले.
पुण्यातील एक खासगी मालकीची जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन सरकारी संस्थेला दिली होती. 1950 मध्ये ही जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्याबदल्यात सरकारकडून मोबदला न मिळाल्याने जमीन मालकाने कोर्टात याचिका दाखल केली. संबंधितांना आर्थिक मोबदल्याऐवजी दुसरीकडे जागा दिल्याची माहिती सरकारने कोर्टात दिली. पण ही जमीन वन जमीन घोषित करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतली.
