मुंबई
आयएनएस विक्रांत निधी (INS Vikrant) प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील एका न्यायालयाने किरीट सोमय्या आणि त्यांचा मुलगा माजी नगरसेवक नील सोमय्या (Neil Somaiya) यांच्याबाबतचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ फेटाळून या प्रकरणाच्या पुढील तपासाचे आदेश दिले आहेत. नौदलाची विमानवाहू युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’ वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्या यांनी जमा केलेल्या निधीचे (INS Vikrant Fund Case) काय केले याचा तपास पोलिसांनी केलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
विक्रांत बचाव अभियानाच्या माध्यमातून 2013-14मध्ये जमा केलेला सुमारे 57 कोटी रुपयांचा निधी राज्यपालांच्या सचिव कार्यालयात जमा करण्याऐवजी सोमय्या पिता-पुत्राने हडपल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. नंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. तथापि, या प्रकरणी कोणतेही ठोस पुरावे न सापडल्याचे सांगत आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमय्या पिता-पुत्राला क्लीनचिट दिली. तसेच, तपास अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस पी शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात हा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून पोलिसांना या प्रकरणाचा पुढील तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत
आरोपींनी राज्यपालांच्या कार्यालयात किंवा राज्य सरकारकडे हा निधी जमा केल्याचे दर्शविणारे कोणतेही दस्तऐवज तपास अधिकाऱ्याने सादर केलेल नाहीत. जमा केलेल्या निधीचे आरोपींनी काय केले, याचाही तपास करण्यात आलेला नाही, असे दंडाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. पोलिसांच्या अहवालानुसार, आरोपींनी इतर काही ठिकाणीसुद्धा ही मोहीम राबविली, परंतु तपास अधिकाऱ्याने ज्यांनी देणगी दिल्याचा दावा केला आहे, त्या इतर ठिकाणच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याची तसदीही घेतली नाही. प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार करता मला वाटते की या प्रकरणाचा पुढील तपास करणे आवश्यक आहे, असे सांगत पुढील तपास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना दिले.
