मुंबई
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने अनेक विकासकामांना मंजुरी दिली. या बैठकीत राज्यातील कोट्यवधींच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना लाभ होणार आहे. तर या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी आता 5 वर्षे करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेले 8 मोठे निर्णय
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)
