सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत RTE कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देणारा राज्य सरकारचा आदेश रद्द केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25% जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यांतर्गत प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
RTE मुंबई उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किमी परिघातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जाा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट दिली होती. त्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाला नंतर आव्हान देण्यात आल होते. या याचिकांवर सुनावणी घेतना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारचा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारचा अध्यादेश रद्द बातल ठरवला आहे.
राज ठाकरेंवरील सुपारीफेकीनंतर पोलीस प्रशासन अलर्टमोडवर
RTE काय होती याचिका?
6 ते 14 वयोगटातील मुलांनामोफत व सक्तीचं शिक्षण(आरटीई) कायद्यांतर्गत शिकवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. आरटीईचे खास नियम त्यासाठीच तयार करण्यात आले. खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा ज्यात समाजातील वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य सरकार करतं. शालेय शिक्षण (प्राथमिक) विभागानं आरटीईच्या नियमांत 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी यात दुरुस्ती केली. ज्यात खाजगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून वगळ्यात आलं. हायकोर्टात त्याविरोधात डझनभर याचिका दाखल झाल्या होत्या.
RTE मुंबई उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं राज्य शासनाला (Maharashtra Government) सुनावले आहेत.
RTE राज्य सरकारनं नेमके काय बदल केले होते?
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरटीई मधील कलम 12 नुसार राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. शासकीय किंवा अनुदानित शाळा ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात आहेत, 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट अशा शाळांना लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने (Maharashtra Government) केला होता.
