आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ठेवून केंद्र सरकारने मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र जोडणाऱ्या जळगाव ते जालना या १७४ किलोमीटर लांबीच्या ७ हजार १०६ कोटी रुपयांच्या नव्या रेल्वे प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. (Railway Line) मराठवाड्यातील दळणवळण या प्रकल्पामुळे गतिमान होणार असून पर्यटकांना या जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळांपर्यंत अजिंठा आणि वेरूळ येथे पोहोचणं आणखी सुलभ होणार आहे.
Railway Line मालवाहतुकीला चालना
जळगाव-जालना प्रकल्पासह आठ मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव आणि मराठवाड्यातील जालन्याला जोडणाऱ्या या प्रकल्पाला अजिंठा लेण्यांचं नाव देण्यात आलं असून हा प्रकल्प पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल. पर्यटन, उद्योग, खते, सिमेंट आणि अन्य मालवाहतुकीला या प्रकल्पामुळे चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात उद्धव ठाकरे यांची तोफ धडाडणार !
Railway Line क्रिमीलेअरबाबतही चर्चा
या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातींच्या क्रिमीलेअरबाबत केलेल्या टिपणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जाती व जमातींसाठी क्रिमीलेअरची तरतूद नाही, जी मूळ आरक्षण व्यवस्था आहे ती कायम राहायला हवी, अशी भावना या वेळी व्यक्त करण्यात आली. केंद्र सरकार हे राज्यघटनेच्या चौकटीमध्येच काम करेल. खुद्द संविधानातदेखील एससी-एसटींच्या क्रिमीलेअरबाबत कोणताही उल्लेख नाही, त्यामुळे आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही बदल होणार नाही, असं मंत्री वैष्णव यांनी सांगितलं.
८ – रेल्वे प्रकल्पांना केंद्राची मान्यता
७ – राज्यांमध्ये प्रकल्प व्याप्ती
२,६५,००० – विविध प्रकल्पांसाठी यंदा दिलेला निधी (कोटी)
ओडिशा
महाराष्ट्र
आंध्रप्रदेश
झारखंड
बिहार
तेलंगण
पश्चिम बंगाल
