दिल्लीतील मद्य धोरणातील मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आप नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना अखेर जामीन मंजूर केला असून, 17 महिन्यांनंतर सिसोदिया यांना दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकणात सिसोदिया फेब्रुवारी 2023 पासून तिहार तुरुंगात आहेत. न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना सिसोदिया यांना काही अटीशर्तींसह जामीन दिला असून, त्यां पासपोर्ट जमा करण्यासह साक्षीदारांवर दबाव न टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच दर सोमवारी पोलिस ठाण्यात साक्ष देण्याबरोबर साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नका, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. यापूर्वी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर 6 ऑगस्ट रोजी सिसोदिया यांच्या जामीनाबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान मनीष सिसोदियाच्या वकिलाने सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला सांगण्यात आले होते की, केस 6-8 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते. तसे न झाल्यास आरोपी पुन्हा जामीन मागू शकतो, असे आम्ही म्हटले होते. आरोपी बराच काळ तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत पीएमएलए कलम 45 नुसार जामिनाच्या कठोर अटींमधून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली.
शरद पवार गटाकडून ही ‘शिवस्वराज्य’ यात्रेचे आयोजन
Manish Sisodia ‘आरोपींना कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आहे’
सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, ईडीच्या वकिलांनी 3 जुलैपर्यंत तपास पूर्ण होईल असे सांगितले होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या 6-8 महिन्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे हे आहे. या विलंबामुळे कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू होण्याचा प्रश्नच नव्हता. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. योग्य कारणाशिवाय त्याचे उल्लंघन होऊ शकत नाही असेही वकिलांना कोर्टात सांगितले.
Manish Sisodia दीड वर्षांपासून तुरुंगात
सीबीआयने सिसोदिया यांना 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिल्ली मद्य धोरणातील (Delhi Excise Policy Case) अनियमितता केल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआय एफआयआरशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने 9 मार्च 2023 रोजी सिसोदिया यांना अटक केली होती. सिसोदिया यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी दिल्ली मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता.
