मुंबई
राज्य मंत्रिमंडळाची (Cabitnet Meeting) बैठक बुधवारी संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांबाबत मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सदनिका देण्यासंदर्भातल्या धोरणाला सरकारने मान्यता दिली. शेतकरी आत्महत्या झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन प्रकल्प राबवण्यासाठीच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आलीय असून यामुळे पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन. महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता. पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार
(जलसंपदा विभाग)
आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार, धोरणास मान्यता
( गृहनिर्माण विभाग)
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार, कर्ज उभारण्यास मान्यता
( नगरविकास विभाग)
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.
(आदिवासी विकास विभाग)
अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्य अडचणी दूर होणार
अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय
( आदिवासी विकास विभाग)
विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार दंड
(वन विभाग)
महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार
(उद्योग विभाग)
कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय, आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय
(वैद्यकीय शिक्षण)
न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, वाहनचालक सेवा
(विधी व न्याय विभाग)
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट
(महसूल विभाग)
जुन्नरच्या श्री.कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय
(सहकार विभाग)
९ ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार
अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
(सांस्कृतिक कार्य विभाग)
