रमेश औताडे, मुंबई
चोवीस तास धावणाऱ्या मुंबई (Mumbai) शहराचा भार हलका करण्यासाठी १९७४ साली सिडकोने (Cidco) सुनियोजित असे नवी मुंबई शहर वसवले. यासाठी सिडकोने मुंबई व नवी मुंबई शहराला जोडणारी “हिरव्या” रंगाची परिवहन बस सेवा सुरू केली होती. तिचे नाव “बीएमटीसी” ( बॉम्बे मेट्रोपॉलिटिन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ) असे होते. या सेवेतील १५८७ कामगार आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
दादर ते पनवेल अशी पहिली बससेवा सुरू झाली. प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने २७० हून अधिक बसेस वाशी, घणसोली, ऐरोली, रबाले, ठाणे आणि बेलापूर या परिसरात धावत होत्या. तत्कालीन राज्य सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे हि परिवहन सेवा ९ फेब्रुवारी १९८४ रोजी बंद पडली. कामगार देशोधडीला लागले. आजही कामगार न्याय मागत आहेत.
कामगारांना सिडकोकडून दुकानाचे गाळे किवा भूखंड वितरित करण्यासंदर्भात तसेच थकीत नुकसानभरपाई मिळेल, असा निर्णय १० जुलै २०१३ रोजी झाला होता. मात्र अजूनही कामगारांना न्याय नसल्याने नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांसोबत मंत्रालयात नुकतीच एक बैठक झाली. त्यांनी येत्या ८ ते १० दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी दिले आहे.
मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने ७२ वर्षीय वयोवृद्ध कामगार प्रतिनिधी जगन्नाथ पाटील यांनी प्रलंबित असलेल्या मागण्यासाठी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढले. तरीही १५८७ कामगार आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या १५८७ कामगारांना सिडकोने १०० चौ. फुटाचे दुकानांचे गाळे देण्याचे जाहीर करून शासनाचे तत्कालीन उपसचिव एस. के. सालेमठ यांच्या स्वाक्षरीने प्रस्तावास मान्यता दिली होती. मात्र प्रस्ताव धूळखात पडला आहे.
