मुंबई
हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना राष्ट्रीय नेते चर्चेसाठी मातोश्रीची पायरी चढायचे हे देशाने पाहिले आहे. मात्र उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सत्तेच्या लालसेपोटी लाचारी पत्करुन दिल्लीतल्या काँग्रेस (Congress) हायकमांडपुढे लोटांगण घालत आहेत, अशी घणाघाती टीका शिवसेना उपनेते व प्रवक्ते संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) यांनी आज केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सध्या उद्धव ठाकरे यांचा दिल्ली दौरा हा लाचारीचे एक उदाहरण आहे, असे निरुपम म्हणाले.
संजय निरुपम म्हणाले की, पुणे, नाशिकमध्ये पूरस्थिती असून त्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरग्रस्तांसाठी मदतकार्य आणि उपाययोजना करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी दिल्ली दौरा रद्द केला. मात्र दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्रीपदाच्या लालसेपोटी उद्धव ठाकरे दिल्लीत काँग्रेस हायकमांडच्या दारात खेटे झिजवत आहेत, अशी खरमरीत टीका निरुपम यांनी केली.
संजय निरुपम पुढे म्हणाले की, महाविकास आघाडीमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी डझनभर नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरु आहे. त्यांचे सरकार येणार नाहीच पण तरीही मविआतला प्रत्येक नेता मुख्यमंत्री बनण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत, असा टोला निरुपम यांनी लगावला. नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जितेंद्र आव्हाड, अनिल देशमुख यांच्यासह आदित्य ठाकरे देखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहेत. मात्र उबाठाने यावर कुरघोडी करुन दिल्ली गाठली. मविआतील मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून आपल्याच नावावर शिक्कामोर्तब व्हावे, यासाठीच उद्धव ठाकरे दिल्लीत गेले आहेत. मात्र शरद पवार हे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करणार नाहीत. त्यामुळे पवारांवर दबाव टाकण्यासाठी ते इंडि आघाडीच्या इतर नेत्यांना भेटणार आहेत.
संजय निरुपम म्हणाले की, लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे. जवळपास ८ लाख एकर जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे. वक्फ बोर्डावर लॅंड माफिया बसलेले असून ते धर्माच्या नावाने देशातील कोट्यवधी रुपयांच्या जमीनी लुटत आहेत. वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्राने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणले आहे. मात्र या विधेयकाला इंडि आघाडीने विरोध केला आहे. जे वक्फ बोर्ड देशातील संपत्तीची लूट करतेय ही लूट थांबवण्यासाठी विधेयक येत असल्यास त्यावर उद्धव ठाकरे का बोलत नाहीत, असा परखड सवाल निरुपम यांनी केला. यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना नियुक्त केलेल्या सच्चर आयोगाने वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती मात्र काँग्रेसने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि वक्फ बोर्डाला मनमानी अधिकार दिले. मात्र ही चूक आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सुधारत आहे.
