आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhan Sabha Election) पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना मानल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या (CM Ladki Bahin Yojana) पहिल्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने लाडकी बहीण योजनेला दिलेलं आव्हान फेटाळलं आहे. कोर्टाने सरकारच्या धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) लाडकी बहीण योजनेविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत 14 ऑगस्टला वितरीत करण्यात येणारा मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर तातडीची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. सरकारी धोरणात हस्तक्षेप करण्यास या सुनावणीत नकार दिला आहे.
Bombay High Court मुंबई उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना सवाल
कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे. सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत लाडकी बहीण योजना घेतलेला निर्णय, त्याला आव्हान कसं देता येईल? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. नवी मुंबईतील नावेद मुल्ला यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.
विधानसभेच्या तोंडावर अजित पवार गटाच्या ‘या’ आमदाराने केला राजकारणाला रामराम
Bombay High Court मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडून याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी
तुम्हाला वाटलं म्हणून अशा पद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली. समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात योजना घेऊन आखल्याचा राज्य सरकारने कोर्टात दावा केला.
Bombay High Court काय होती याचिका?
लाडकी बहीण योजना म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. राज्य सरकारने ही योजना विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनसुरु केली आहे. ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीत पैसे वाटल्यास कारवाई केली जाते. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता मात्र, सध्या लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.
