केंद्रीय बजेट नंतर आता लोकसभा उपाध्यक्षपदाची (Parliament Session) चर्चा सुरू झाली आहे. सर्व पक्षांच्या बैठकीत उपाध्यक्षपद आपल्याला मिळावं अशी मागणी काँग्रेसने (Congress Party) केली आहे. यासाठी काँग्रेसकडून जुन्या परंपरांचा हवाला दिला जात आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत दिसत असलेल्या तीन पॉलिटिकल सिन्यारियोचा विचार केला तर हे पद काँगेसला मिळेल याची शक्यता कमीच वाटत आहे. दुसरीकडे या मुद्द्यावर सरकारने मौन धारण केले आहे. संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात सरकार आपले पत्ते उघड करील अशी शक्यता आहे. आता काँग्रेसला उपाध्यक्षपद का मिळू शकत नाही याचा थोडक्यात आढावा घेऊ या..
Parliament Session काँग्रेसशासित राज्यात भाजप उपेक्षित
कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यात सध्या काँग्रेसचं सरकार आहे. या तिन्ही राज्यांतील विधानसभेचे उपाध्यक्षपद काँग्रेसने भाजप (BJP) किंवा अन्य कोणत्याही विरोधी पक्षाला दिलेलं नाही. तेलंगणामध्ये स्पीकरपद (Telangana) काँग्रेसकडे आहे तर उपाध्यक्षपद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे. कर्नाटकात अध्यक्ष (Karnataka News) आणि उपाध्यक्ष पद काँग्रेसच्याच ताब्यात आहे. हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) सुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. झारखंड राज्यात काँग्रेस सरकारमध्ये (Jharkhand) सहभागी आहे. या राज्यातही मागील पाच वर्षांपासून उपाध्यक्ष पद रिक्त आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे अध्यक्षपद आहे.
Parliament Session मोदी सरकारच्या दहा वर्षात काँग्रेसला पद नाही
सन 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वात भाजप सत्तेत आला. यावेळी उपाध्यक्ष पद एआयएडीएमके पक्षाचे एम. थंबीदुराई यांना देण्यात आले. त्यावेळी एआयएडीएमके एनडीएचा घटक पक्ष होता. सुरुवातीला काँग्रेसने विरोध केला होता नंतर मात्र संख्याबळ नाही याची जाणीव झाल्याने काँग्रेसने हा मुद्दा सोडून दिला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात उपाध्यक्ष पद कुणालाच देण्यात आलं नाही. बीजू जनता दलाला हे पद दिलं जाईल अशी सुरुवातीला चर्चा होती पण बीजेडीने पद स्वीकारण्यास नकार दिला. तिसऱ्या स्पीकरपदाच्या निवडी वेळी काँग्रेसने ठोस आश्वासन देण्याची मागणी केली होती मात्र भाजपने वेळ आल्यावर विचार करू असे स्पष्ट करत हा मुद्दा गुंडाळला होता.
Parliament Session इंडिया घटक पक्षांच्या मनात काय
सर्वदलीय बैठकीत तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षानेही मोठी मागणी केली. टीएमसीने सांगितले की हे पद काँग्रेसऐवजी समाजवादी पार्टीला (Samajwadi Party) मिळायला हवं. या पदासाठी अयोध्येचे खासदार अवधेश प्रसाद यांचं नाव टीएमसीने सुचवलं आहे. तृणमूल काँग्रेस प्रमाणेच आम् आदमी पार्टीने सुद्धा उपाध्यक्ष पद समाजवादी पार्टीला मिळावं असं म्हटलं आहे. आपने सुद्धा अवधेश प्रसाद यांचंच नाव पुढे केलं आहे. त्यांचं नाव पुढे करून नवा राजकीय डाव टाकण्याच्या तयारीत विरोधी पक्ष आहेत. त्यामुळे इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षच काँग्रेसला हे पद मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेत आहेत.
Parliament Session उपाध्यक्ष पद आणि अधिकार
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 93 मध्ये लोकसभा उपाध्यक्ष (Lok Sabha) पदाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. उपाध्यक्ष पदासाठी निवड करण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची असते. लोकसभा उपाध्यक्षांकडे दोन मुख्य अधिकार असतात. त्यापैकी एक म्हणजे ज्यावेळी अध्यक्ष हजर नसतात त्यावेळी उपाध्यक्ष सदनाचे कामकाज चालवतात. त्यावेळी मतदानाच्या वेळी जर एका मताने एखादा मुद्दा अडकला तर निर्णायक मताचा अधिकार उपाध्यक्षांचा असतो. लोकसभेत संसदीय समितीच्या नियुक्तीत जर उपाध्यक्षाचे नाव समाविष्ट केले तर त्या समितीचे अध्यक्ष लोकसभेचे उपाध्यक्षच असतात. लोकसभेत दोन वेळा अशा आल्या होत्या जेव्हा स्पीकर ऐवजी डेप्युटी स्पीकरमुळे कामकाज सोपे झाले होते. सन 1956 मध्ये पहिल्यांदा असं घडलं होतं. त्यावेळी लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलकर यांच्या निधनानंतर लोकसभेचे कामकाज उपाध्यक्ष एमए आयांगर यांनी पाहिले होते. यानंतर सन 2002 मध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी यांचे निधन झाले होते. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने त्यावेळी संसदेत आतंकवाद विरोधी विधेयक सादर केले होते. त्यावेळी उपाध्यक्ष पीएम सईद यांनी कामकाज पाहिले होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सदनाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते.
