औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या नामांतराला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतरप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्यानं राज्य सरकारला दिलेला आहे, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
ठाणेकरांची घोडबंदर रोडवरील ट्रॅफिकमधून लवकरचं सुटका होणार
Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली
महाराष्ट्रातील दोन शहरांची नावं बदलल्याच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. नाव बदलणं हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. त्यासाठी, न्यायालयीन पुनरावलोकनाची गरज नाही. हायकोर्टानं तुमचं म्हणणे ऐकून घेऊन सविस्तर आदेश दिले आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
यापूर्वी 8 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचं ना छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.
