नवी मुंबई
राज्य सरकारच्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील सर्व उद्योगधंद्यांमध्ये ८०% नोकऱ्या ह्या स्थानिकांना मिळायला हव्यात. पण कौशल्य विभागाच्या उदासीनतेमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुण मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहेत. नवी मुंबईतील तरुणांना रोजगारामध्ये संधी मिळाली पाहिजे यासाठी आज मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे (Gajanan Kale) यांच्या नेतृत्वाखाली मनसे (MNS) शिष्टमंडळाने कोकण भवन येथील राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजगता विभागातील उपायुक्त दिलीप पवार यांना निवेदन दिले. तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अधिकारी शैलेश भगत यांना कुंभकर्णाची प्रतिमा भेट दिली.
नवी मुंबई मधील एम.आय.डी.सी. मधील तसेच इतर औद्योगिक कार्यक्षेत्रातल्या बहुतांश उद्योगधंद्यातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक मराठी तरुण तरुणींना पुरेसं प्रतिनिधित्व देण्याबाबत राज्याचा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग प्रचंड उदासीन दिसत आहे. नवी मुंबईतील मराठी मुलांची शैक्षणिक अर्हता, गुणवत्ता असतानाही या विभागाच्या कुंभकर्णी अवस्थेमुळे मराठी मुलांना रोजगार उपलब्ध होत नाहीत, ही निश्चितच अत्यंत संतापाची बाब असल्याचे मत गजानन काळे व्यक्त केले
१७ नोव्हेंबर २००८ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, औद्योगिक विकासाच्या लाभांमध्ये स्थानिक जनतेला योग्य वाटा मिळावा, या उद्देशाने राज्यातील सर्व औद्योगिक आस्थापनांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान ५० टक्के आणि इतर श्रेणीत किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य असायला हवे. मराठी मुलांना रोजगार देण्याबाबतचे कायदे अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असतानाही राज्य शासनाचा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग आजही या कायदेशीर नियमांकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. त्यामुळे साहजिकच नवी मुंबई परिसरातील स्थानिक मराठी तरुण तरुणींच्या मनामध्ये असंतोषाची भावना खदखदत आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सदर विभागाच्या उपायुक्तांकडे विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.
मनसे शिष्टमंडळाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना अधिकारी भांबावलेले दिसले. नवी मुंबईतील सर्व कंपन्यांची नोंदणी या विभागाकडे करणे गरजेचे असताना बहुतांश कंपन्यांची नोंदणीच या विभागाकडे झाली नाही. बहुतांश कंपन्या या शासन निर्णयाला हडताळ फासत असताना कौशल्य, रोजगार विभाग कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाही. येत्या दहा दिवसांत जर या विभागाने आमच्या मागणीनुसार ठोस कारवाई केली नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने या विभागाच्या विरोधात मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा खणखणीत ईशारा मनसे प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिला.
यावेळी मनसेच्या शिष्टमंडळात मनसे रोजगार विभाग सरचिटणीस संजय लोणकर, उप शहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, शहर सचिव विलास घोणे, सचिन कदम, शहर सह सचिव अभिजित देसाई, दिनेश पाटील, महिला सेना शहरअध्यक्ष डॉ. आरती धुमाळ, रोजगार विभाग उपजिल्हाअध्यक्ष भूषण कोळी, शहर संघटक सनप्रीत तूर्मेकर, पालिका कामगार सेना शहर अध्यक्ष आप्पासाहेब कोठुळे, वाहतूक सेना सरचिटणीस नितीन खानविलकर, मनसे विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, रस्ते-आस्थापना विभाग शहर संघटक संदीप गलुगडे, चित्रपट सेना शहर संघटक अनिकेत पाटील, मनसे विभागअध्यक्ष अमोल आयवळे, उमेश गायकवाड, निखिल गावडे, अनिकेत भोपी, अक्षय भोसले, योगेश शेटे, सागर विचारे, विशाल चव्हाण, उपविभागअध्यक्ष संजय शिर्के, शाखाअध्यक्ष प्रवीण माने, गणेश पाटील व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
मनसेच्या प्रमुख मागण्या
१) मराठी मुलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सरकारी कायद्यांचे तसंच नियमांचे आपण काटेकोरपणे पालन करावे.
२) कौशल्य विकास रोजगार विभागाने, नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातल्या प्रत्येक कंपनीत मराठी तरुण – तरुणींना उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधी आणि त्यांना दिलेल्या प्रत्यक्ष रोजगाराची अद्ययावत माहिती तात्काळ ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिलीच पाहिजे.
३) नवी मुंबई कार्यक्षेत्रातल्या प्रत्येक कंपनीने रोजगार संबंधी माहिती बाहेर मुख्य दर्शनी भागात ठळकपणे नियमित लावणं बंधनकारक पाहिजे.
४) नवी मुंबईतील प्रत्येक कंपनीने नोकरीची मुलाखत प्रक्रिया ही सक्षम मराठीचे ज्ञान असणाऱ्या अधिकाऱ्यांमार्फत आणि मराठी भाषेतच राबवली पाहिजे.
५) नवी मुंबईतील प्रत्येक कंपनीने शासन निर्णयानुसार, स्थानिक मराठी तरुणांना नोकरी दिलीच पाहिजे.
६) कौशल्य विकास रोजगार विभागाकडे नोंदणी नसणाऱ्या कंपनीवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईची माहिती सुद्धा वेबसाईटवर जाहीर प्रकाशित केलीच पाहिजे.
