पुणे
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्याविरोधात काढण्यात आलेले अटक वॉरंट रद्द (Warrant Cancelled) करण्यात आले आहे. मनोज जरांगे यांच्यावर 10 वर्षांपूर्वीच्या एका नाट्य निर्मात्याच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. २०१३ मध्ये या प्रकरणाची नोंद झाली होती आणि जून महिन्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. परंतु, जरांगेंनी वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे कोर्टासमोर हजर होण्यास असमर्थता दर्शवली होती.
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने असे सांगितले की, कोर्टाचा आदेश असताना सुद्धा मनोज जरांगे पाटील कोर्टात हजर राहिले नाही. त्यामुळे प्रकरण जुने आहे. त्याचा निपटारा लवकर होणे आवश्यक आहे. जरांगे यांनी समाज मध्यावर कोर्टाबाबत जे वक्तव्य केले आहे ते कोर्टासमोर सरकारी वकील यांनी आणून दिलं आहे. त्यांनी कोर्टाचा अवमान केला आहे पुन्हा तसं करू नये.
तसंच, कोर्ट कोर्टाच्या भूमिकवर ठाम आहे. अशा टिप्पणीमुळे मनोज जरांगे यांनी दक्षता बाळगावी कोर्टाबाबत कोणत भाष्य करू नये. मनोज जरांगे यांना गैरहजर राहिले म्हणून नवीन कायद्याप्रमाणे नेमल्या तारखेस अनुपस्थित सहज घेता येणार नाही कायदा आणि दंड लक्षात असणं आवश्यक आहे. मनोज जरांगे नवीन बंध पत्र देणे आवश्यक आहे. असे देखील कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याच्या आरोपप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यांच्या सुनावणीला हजर न राहिल्याने मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात पुणे कोर्टाने अटक वॉरंट काढले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. सी. बिराजदार यांनी हे अटक वॉरंट काढले आहे. यापूर्वीही जरांगे यांच्याविरोधात कोर्टात गैरहजर राहिल्याने अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले होते. त्यानंतर जरांगे मे अखेरीस कोर्टात हजर झाले होते. त्यानंतर कोर्टाने जरांगे यांना 500 रुपयांचा दंड ठोठावून पुढील सुनावणीला नियमितपणे हजर राहण्याच्या अटींवर हे वॉरंट रद्द केले होते. परंतू त्यानंतरही जरांगे सुनावण्यांना गैरहजर राहिल्याने पुन्हा कोर्टाने त्यांच्याविरोधात अटकेचे वॉरंट काढले होते. पण आता कोर्टाने हे अटक वॉरंट रद्द केले आहे.
