नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून घेतलेल्या कथित पैशांच्या SIT तपासाची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या. फेब्रुवारीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राजकीय पक्षांना निधीची परवानगी देणारी निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. SBI ला तात्काळ निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवण्याचे आदेश दिले होते.
संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सध्याच्या नियमानुसार न्यायालय याचिका स्वीकारू शकत नाही, त्यामुळे याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. इलेक्टोरल बॉन्डच्या माध्यमातून दिलेल्या देणगीच्या बदल्यात कंपन्यांना फायदा झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणग्या निनावी असल्यामुळे निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी रद्द केली होती.
इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरण हवाला आणि कोळसा घोटाळ्या इतकंच मोठं आहे. या प्रकरणांमध्ये केवळ राजकीय पक्षच नाही तर मोठ्या तपास यंत्रणांचाही सहभाग आहे. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात केला.
मात्र सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचं आवाहन केलं. या प्रकरणावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले असून न्यायालय प्रकरणात एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचलं आहे, त्यानंतर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द केली आहे. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणात सरकार, सत्ताधारी पक्ष सामिल आहेत. मोठ्या घराण्यांच्या संबंध असून काही प्रकरणांमध्ये सीबीआयचे अधिकारीही सहभाग आहे, त्याची चौकशी झाली पाहिजे असा युक्तीवाद भूषण यांनी केला.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
इलेक्टोरल बाँड ही एक प्रॉमिसरी नोट असते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमध्ये ही प्रॉमिसरी नोट किंवा बाँड मिळतात. १००० रुपये, १०००० रुपये, १ लाख रुपये, १० लाख रुपये आणि १ कोटी रुपयांच्या पटीत हे बाँड विकले जातात. या योजनेअंतर्गत दिलेल्या देणग्यांवर १०० टक्के करसवलत मिळते. भारतातील कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी हे बाँड खरेदी करू शकते. आपल्या आवडत्या राजकीय पक्षांच्या नावे हे रोखे ट्रान्सफर करण्याची मुभा नागरिक किंवा कंपन्यांना देण्यात आली होती. बँक आणि लाभार्थी राजकीय पक्षाकडून देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाते.
