एससी-एसटी प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी आपला निकाल दिला. न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिला.
Supreme Court राज्य सरकारला मिळणार अधिकार
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एससी, एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला. यामुळे आता राज्य सरकारला याबाबत वर्गीकरण करता येणार आहे. एससी-एसटी आरक्षणामध्ये राज्यांना उप-वर्गीकरण करण्याची परवानगी देता येईल का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी पार पडली होती. त्यावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
Supreme Court न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात समावेश होता. न्यायमूर्ती त्रिवेदी वगळता सहा न्यायमूर्तींचे एकामताने निर्णय घेतला.
मंत्री विखेंचे दूध भेसळखोरी करणाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश
Supreme Court नेमके प्रकरण काय
पंजाब सरकारने अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या 50 टक्के जागा ‘वाल्मिकी’ आणि ‘मजहबी शीख’ यांना देण्याची तरतूद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2004 च्या निर्णयाच्या आधारे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकार आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने सांगितले होते की, वंचितांना लाभ देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. दोन खंडपीठांच्या स्वतंत्र निर्णयानंतर हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले.
Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
न्यायालयाने म्हटले की अनुसूचित जाती हा एकसंघ गट नाही. 15% आरक्षणामध्ये अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उपवर्गीकरण करू शकते. अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 चा चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नाकारला, ज्याने अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणाविरुद्ध निर्णय दिला होता. सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व राज्ये प्रायोगिक डेटा गोळा करून करू शकतात. हे सरकारच्या इच्छेवर आधारित असू शकत नाही.
Supreme Court घटनेत काय आहे तरतूद ?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना विशेष दर्जा देताना राज्यघटनेने कोणत्या जाती त्या अंतर्गत येतील याचे वर्णन केलेले नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना एससी आणि एसटी म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असू शकत नाही. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या रिपोर्टनुसार, 2018-19 मध्ये देशात 1,263 एससी जाती होत्या. परंतु अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, अंडमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप या राज्यात कोणत्याच जाती एससीमध्ये नाहीत.
