अर्थसंकल्प 2024 वर अनेक स्तरातून टीका होत असताना केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून जीवन आणि वैद्यकीय विमा योजनांच्या प्रीमियमवर लादलेला GST मागे घेण्याची विनंती केली आहे. (Nitin Gadkari) नागपूर विभागीय आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर आपण अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहीत असल्याचं गडकरींनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
युनियनने उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याशी संबंधित आहे. जीवन विमा आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियम या दोन्हींवर 18 टक्के जीएसटी दर आकारला जातो. जीवन विमा प्रीमियमवर जीएसटी लावणं म्हणजे जीवनातील अनिश्चित घटकांवर कर आकारण्यासारखं आहे असंही गडकरी आपल्या पत्रात म्हणाले आहेत.
अरुण गवळी यांना दिलासा नाहीच, पुन्हा पॅरोल देण्यास कोर्टाचा नकार
याबाबत युनियनला वाटतं की, कुटुंबाला काही संरक्षण देण्यासाठी जीवनाच्या अनिश्चिततेचा धोका कव्हर करणाऱ्या व्यक्तीला या जोखमीवर संरक्षण खरेदी करण्यासाठी प्रीमियमवर कर लावला जाऊ नये. त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर 18% जीएसटी लागू होत आहे. व्यवसायाला हे झेपणारं नाही त्यामुळे जीएसटी मागे घेण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे, असं कारणही त्यांनी यामध्ये जोडलं आहे. तसंच, जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करण्याची विनंती यामध्ये करण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पावर अनेक स्तरांतून टीका होत असतानाच गडकरींनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षाने केंद्रावर केवळ टीडीपी आणि जेडीयूच्या प्रमुख मित्रपक्षांच्या राज्यांसाठी उदार असल्याचा आरोप केला आहे, तर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनीही यावरून केंद्र सरकारला चांगलंच लक्ष केलं.
