मुंबई
पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत (PM Pik Vima Yojana) एक रुपयात पीकविमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून, खरीप २०२४ हंगामात ३१ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत १ कोटी ६३ लाख ६० हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले असून, लाखो शेतकऱ्यांनी एक रुपया विमा (Crop Insurance) सहभाग भरून पिकविमा योजनेत याही वर्षी सहभाग घेतला आहे. आज ३१ जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde) यांनी केले आहे. विशेष म्हणजे मागील २४ तासात राज्यभरातून तब्बल ५ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे. दरम्यान रुग्णालयातूनही त्यांच्याकडून कृषीविभागाचा आढावा घेणे सुरूच आहे. पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा ते सातत्याने घेत आहेत.
शेतकऱ्यांना मोफत वीज
नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर काही दिवसातच याबाबतचा शासन निर्णय राज्यसरकारने निर्गमित करून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने’स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे ४४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सुमारे १४ हजार ७६० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी ५ हजारांचे अनुदान
त्याचप्रमाणे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच सन २०२३-२४ मधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भाव पडल्याने जे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, त्या मोबदल्यात कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण होताच या योजनेसाठी सुद्धा सुमारे ४२०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे ८३ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात राज्यातील सुमारे ५३ लाख ८३ हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ – २६१२.४८ कोटी) तर सुमारे २९ लाख ९० हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ – १५४१ कोटी) याप्रमाणे शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने महायुती सरकारच्या माध्यमातून धनंजय मुंडे यांनी दिलेला शब्द पूर्ण करून दाखवला आहे.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीकविमा
खरीप २०२३ मध्ये एक रुपयात पीकविमा ही योजना प्रथमच अंमलात आली होती. त्यानंतर खरिपात राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती व हवामानातील असमतोल यामुळे झालेल्या नुकसानीच्यापोटी विमाधारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अग्रीम, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात व पीक कापणी प्रयोगानंतर असे मिळून आतापर्यंत एकूण ७२८० कोटी रुपये इतका पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यांपैकी ४२७१ कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर ३००९ कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू आहे. तसेच पीक कापणीचे अंतिम अहवाल निश्चितीनुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
प्रलंबित विमा अन बैठकांचे सत्र
याही पलीकडे २०२० पासून ते आतापर्यंत काही स्थानिक अडचणी, तांत्रिक अडचणी, विमा कंपन्यांच्या नियमांची आडकाठी, लॉकडाऊन काळातील समस्या यासारख्या अडचणींमुळे बीड, बुलढाणा, धाराशिव, अकोला, रायगड, अहमदनगर अशा काही जिल्ह्यातील काही विमा प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रकरणे राज्य शासन व केंद्रशासन तसेच काही प्रकरणे न्यायालय स्तरावर सुनावणीत आहेत. या सर्वच प्रकरणांची कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी वेळोवेळी दखल घेऊन त्याबाबत जिल्हानिहाय, प्रकरण किंवा कंपनीनिहाय बैठकांचे सत्र आयोजित करून ती प्रकरणे निकाली काढून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. याद्वारे रायगड, धाराशिव, बीड आदी जिल्ह्यातील काही प्रकरणे निकाली निघाली असून उर्वरित प्रकरणे निकाली निघून शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असे नियोजन करण्यात येत आहे.
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल
महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या द्वारे प्रकल्प किमतींच्या ३५ टक्के किंवा १० लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल १७१० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.
आगामी काळात जलयुक्त शिवार २.०, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी विधायक कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषीविभाग करत आहे.
