नवी दिल्ली
राज्यात मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) राज्यात वातावरण तापलेले आहे. राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी सातत्याने मागणी होत आहे. तर दुसरीकडे बिहारमध्ये नितीश कुमार (Nitish Kumar) सरकारने 50 टक्के भरून आरक्षण 65 टक्के (Bihar Cast Reservation) करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. हा नितेश कुमार यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
बिहारमध्ये 65 टक्के आरक्षण प्रश्नी नितीश सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. पाटना हायकोर्टाने 20 जूनला बिहार सरकारचा 65 टक्के जाती आधारित आरक्षण देण्याचा निर्णय असंवैधानिक ठरवून रद्द केला होता. पाटना हायकोर्टाच्या निर्णयाला नितीश सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण तिथे त्यांना निराश व्हाव लागलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने बिहार सरकारची सुनावणीची अपील मंजूर केली आहे. कोर्टाने मनीष कुमार यांना नोडल वकील म्हणून नियुक्त केलं आहे. कोर्ट या प्रकरणी आता सप्टेंबरमध्ये सुनावणी करणार आहे. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची नितीश कुमार सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सध्यातरी 65 टक्के आरक्षण राहणार नाही.
बिहारमध्ये मागीलवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. त्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. मागास व वंचित समाजातील लोकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढविणे, हा त्याचा उद्देश होता. 65 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षण 75 टक्क्यांवर पोहचले होते. त्यामध्ये EWS च्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश आहे.
