23.1 C
New York

Maharashtra Government : महाराष्ट्र सरकारसाठी ‘ही’ योजना ठरेल गेमचेंजर

Published:

राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. (Maharashtra Government) या योजने अंतर्गत महिलांना दर महीना दिड हजार रूपये आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. शिवाय अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली होती. अनेक नियमही शिथिल करण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी ऑनलाईन अर्ज करण्यात अडचणी येत होत्या. जवळपास एक कोटी महिलांनी तरीही आतापर्यंत या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे. अशी माहिती भाजपच्या सोशल मीडियावरून देण्यात आली आहे.

लाडकी बहीण योजनेची कोटीच्या कोटी उड्डाणे, स्त्री सशक्तीकरणासाठी महायुतीचे मोठे पाऊल असे ट्वीट भाजपने आपल्या एक्स अकाऊंवरून केले आहे. त्यात देवेंद्र फडणवीस दाखवण्या आले आहेत. युती सरकारची ही योजना महत्वकांक्षी योजना समजली जाते. शिवाय ही गेमचेंजर ठरले असा सरकारली विश्वाही आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीने सपाटून मार खाल्ला. त्यानंतर ही योजना आणून विधानसभेते महायुतीला फायदा होईल असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना वाटत आहे. त्यासाठी जास्ती जास्त महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्यात आली आहे. सर्वाधिक अर्ज हे पुणे जिल्ह्यातून प्राप्त झाले आहे. तर विवाहीत महिलांना सर्वात जास्त लाभ घेतला आहे. वाशिम जिल्हातून सर्वात कमी अर्ज आले आहेत. तर तीस ते चाळीस वयोगटातील महिलांनी जास्ती जास्त अर्ज भरले आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदे अ‍ॅक्शन मोडवर, आता ‘त्या’ लोकांची खैर नाही

त्यामुळेच जवळपास एक कोटी महिलांनी या योजनेसाठी आतापर्यंत ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. ज्य महिलांचे वय 25 ते 65 वर्षा पर्यंत आहे अशा महिलांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. लाडकी बहिण योजनेतील 6 नवे बदल करण्यात आले आहेत. त्यात योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते असल्यास ग्राह्य धरणार आहे. दुसऱ्या राज्यातील महिलेने महाराष्ट्रातल्या पुरूषा बरोबर लग्न केल्यास पतीच्या कागदपत्रावर तिला लाभ मिळेल. गावात समिती मार्फत दर शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचली जाणार, त्यात बदलही केले जाणार आहेत. यापुढे लाभ केंद्राच्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांनाही मिळणार आहे. नवविवाहीत महिलेची नोंदणी शक्य नसेल, तर पतीचे रेशनिंग कार्ड ग्राह्य धरणार आहे. ओटीपीचा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात येणार आहे.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img