3.6 C
New York

Sunil Kedar : सुनील केदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका याचिका फेटाळली

Published:

नवी दिल्ली

काँग्रेस नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना जबर धक्का देणारी बातमी आली आहे. नागपूर जिल्हा बँकेतील (Nagpur DCC Bank Scam) कथित घोटाळा प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या शिक्षेविरोधात केदार यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज फेटाळून लावली. यामुळे सुनील केदार यांची आमदारकी आता रद्द झाली आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही घडामोड घडल्याने काँग्रेस पक्षाला देखील धक्काच बसला आहे.

काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकेच्या घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळलेले आणि पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या शिक्षेला स्थगिती देऊन जामीन मंजूर करावी अशा मागणी सुनील केदार यांच्या वकिलांनी केली होती. 22 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात सुनील केदार यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावल्यानंतर कायद्यान्वये त्यांचं विधानसभेचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. तर 30 डिसेंबर रोजी सुनील केदार यांच्या जामीन आणि शिक्षेला स्थगितीच्या अर्जावर सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षाकडील युक्तिवाद ऐकून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी शिक्षेस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक घोटाळा प्रकरणात सुनावणी होऊन नागपूर सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळाची शिक्षा झाली तर त्याला निवडणूक लढवता येत नाही असे लोकप्रतिनिधीत्व कायदा सांगतो. त्यामुळे या शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी सुनील केदार यांच्याकडून जोरदार प्रयत्न केले जात होते. आधी त्यांनी या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. यानंतर केदार यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना झटका दिला.

काय आहे प्रकरण?
1999 साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकाताममधल्या कपनीच्या शेअर्समध्ये गुणतवणूक करण्यात आली होती. मात्र सहकार विभागाचा कायदानुसार बँकेचे परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img