आठ लाख रुपये तथा त्याहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे मोफत (Free Higher Education) उच्चशिक्षण मिळणार आहे. ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी या प्रवर्गांसह पूर्वीच्या सर्वच प्रवर्गातील मुलींना उच्चशिक्षण मोफत मिळणार आहे. ज्या मुलींकडे त्यांच्या प्रवर्गातील संपूर्ण कागदपत्रं नाहीत, त्यांना ‘ईबीसी’मधून मोफत शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. (Education ) त्यामध्ये मुलींकडून घेतली जाणारी महाविद्यालयांची संपूर्ण ट्यूशन फी शासन भरणार आहे. परीक्षेचा अर्ज करताना जे शुल्क भरावं लागतं, तेसुद्धा शासनाकडूनच दिलं जाणार आहे.
Free Higher Education व्यवस्थापनाठी नाही
एससी, एसटी प्रवर्गातील मुलींसाठी उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याने पूर्वीपासूनच त्या मुलींना मोफत उच्चशिक्षण मिळत आहे. तसंच एसबीसी, व्हिजेएनटी या प्रवर्गातील मुलांनाही मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळतोय. पण, केंद्र सरकारने दिलेल्या १० टक्के ईडब्ल्यूएस व राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्क्याप्रमाणे ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील मुलींना देखील मोफत उच्चशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, खुल्या प्रवर्गातून ज्या मुली अर्ज करतील, पण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न त्यांच्या आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांना देखील मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. शासकीय कोट्यातून या विद्यार्थिनींना मोफत प्रवेश मिळणार असून व्यवस्थापन कोट्यासाठी हा निर्णय लागू असणार नाही. याशिवाय केंद्रीय स्तरावरून निश्चित झालेली महाविद्यालयांची डेव्हलपमेंट फी सर्वच मुलींना द्यावी लागणार आहे.
अनैतिक संबंधातून तिहेरी हत्याकांड, मावळ हादरले
Free Higher Education विद्यापीठ अन्‌ महाविद्यालयात माहिती
पारंपारिक कोर्सेसचे शिक्षण मुलींना मोफत ७ ऑक्टोबर २०१७च्या शासन निर्णयानुसारआहेच. पण, आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींनाही नवीन शासन निर्णयानुसार तब्बल ६४२ कोर्सेसचे उच्चशिक्षण मोफत मिळणार आहे. हा निर्णय नेमका काय आहे, लाभ कोणाला मिळेल, कोणत्या कोर्सेससाठी हा निर्णय लागू आहे, मोफत प्रवेशासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रं लागतात याची संपूर्ण माहिती मुलींना त्या त्या महाविद्यालयांमध्ये व विद्यापीठासह सर्व संकुलांमध्ये मिळणार आहे. त्याची जबाबदारी विद्यापीठातील नोडल अधिकाऱ्यांवर आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये जाणकार प्राध्यापकांवर सोपविली जाणार आहे.
Free Higher Education कोर्स पूर्ण झाल्यावर विद्यावेतन
अभियांत्रिकीसह इतर व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर इयत्ता बारावी ते पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा सहा ते १० हजार रूपयांचे विद्यावेतन देखील मिळणार आहे. पहिल्यावर्षी राज्य शासन या योजनेअंतर्गत दहा लाख विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘महास्वय्‌म’ या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला संबंधित विद्यार्थ्यास ठरल्यानुसार थेट दरमहा विद्यावेतन वितरीत होणार आहे. केवळ सहा महिन्यांसाठीच हे विद्यावेतन असणार आहे. त्यानंतर त्या अनुभवाच्या जोरात तेथे मिळालेल्या प्रमाणपत्रानुसार विद्यार्थी दुसरीकडे जॉब शोधू शकणार आहेत.
