पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारचं आज पहिलंच (Union Budget) बजेट. मागील वेळेप्रमाणे यंदाही अर्थमंत्री निर्मला सितारमण याच (Nirmala Sitharaman) बजेट सादर करणार आहेत. मात्र यावेळी त्यांनी बजेट (Union Budget 2024) सादर करताच एक खास रेकॉर्ड त्यांच्या नावावर नोंदलं जाणार आहे. निर्मला सितारमण आज सातव्यांदा बजेट सादर (Budget 2024) करतील. याबरोबर माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांचं रेकॉर्ड तुटणार आहे. देसाई यांचं रेकॉर्ड तुटणार असलं तर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचं रेकॉर्ड देसाई यांच्याच नावावर राहणार आहे.
अर्थमंत्री सितारमण पुढील वर्षात वयाची 65 वर्षे पूर्ण करतील. सन 2019 मध्ये त्यांना पूर्णवेळ देशाच्या अर्थमंत्री म्हणून नियु्क्त करण्यात आले होते. तेव्हापासून यावर्षातील फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत त्यांनी सलग सहा वेळा बजेट सादर केले आहे. आता आर्थिक वर्ष 2024-25 चे पूर्ण बजेट आज सादर होणार आहे. बजेट सादर करण्याची ही त्यांची सातवी वेळ असेल. या सादरीकरणाबरोबरच माजी पंतप्रधान तथा तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांचं बजेट सादर करण्याचं रेकॉर्ड मोडीत निघणार आहे. मोरारजी देसाई यांनी 1959 ते 1964 या काळात सलग पाच वेळा पूर्ण बजेट आणि एक वेळा अंतरिम बजेट सादर केले होते.
कोणत्या मुलींना मोफत उच्चशिक्षण मिळणार?
आज निर्मला सीतारामन या सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यानंतर त्या या सर्वाधिकवेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्री म्हणून ओळखल्या जातील. यासोबतच सहा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मोरारजी देसाई यांचा विक्रमही त्या मोडित काढतील. मूडीज ॲनालिटिक्सच्या मते, मध्यमवर्गीयांसाठी, नोकरदार वर्गासाठी आणि पगारदारांसाठी अर्थसंकल्पात काहीतरी चांगले असू शकते. यात आयकरचा स्लॅब चेंज किंवा आणखी काही महत्वाची बातमी असू शकते.
Union Budget बजेटच्या ब्रिटीशकालीन परंपरा बंद
आधी बजेट फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सादर केले जात होते. परंतु तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यामध्ये बदल करत बजेट 1 फेब्रुवारीला मांडण्यास सुरुवात केली. यामुळे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधी एक महिन्याचा अतिरिक्त वेळ मिळाला. या वेळेत सरकारी योजना व्यवस्थित क्रियान्वित करण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळू लागला. आधीच्या काळात रेल्वे बजेट स्वतंत्र (Railway Budget) सादर केले जात होते. सन 2016 मध्ये रेल्वे बजेटला केंद्रीय बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे 92 वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा संपुष्टात आली.
