आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे केंद्र सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर (Union Budget) आजच्या बजेटवर या दोन्ही नेत्यांची छाप दिसत आहे. आजच्या बजेटमध्ये बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. अतिरिक्त 15 हजार कोटी आंध्रप्रदेशाला देण्यााचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर एक्सप्रेस वे बिहारमध्ये बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आपला सातवा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांनी सादर करताना बिहार आणि आंध्रप्रदेशसाठी विशेष घोषणा केल्या आहेत. औद्योगिक विकास बिहारमध्ये करण्यावर आमचा भर असणार आहे. त्यामुळे पूर्वेकडील राज्यात विकासाला गती मिळेल. बिहारमध्ये रस्ते बांधणीवर भर देण्यात येणार आहे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपूर राजमार्ग, बुद्धगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा आणि बक्सरमध्ये गंगा नदीवर पूल बांधण्यासाठी 26 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.
केंद्र सरकारकडून नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या घोषणा
Union Budget बिहारमध्ये मेडिकल कॉलेज
झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार,ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पूर्वोदय योजना तयार करण्यात येणार आहे. तसेच मेडिकल कॉलेज बिहारमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली.Union Budget बिहारमध्ये मेडिकल कॉलेज
Union Budget महिला आणि मुलींच्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी
या बजेटमध्ये महिला वर्गावरही भर देण्यात आला आहे. महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वोतर क्षेत्रात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिका शाखा उघडण्यात येणार आहेत. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशात पोलावरम सिंचन परियोजना पूर्ण केली जाणार आहे. ओरवांकलच्या विकासासाठी फंड विशाखापट्टणम-चेन्नईतील कोप्पार्थी परिसर आणि हैदराबाद-बंगळुरू औद्योगिक परिसरातील देण्यात येणार आहे.
Union Budget विद्यार्थ्यांसाठी खास तरतूद
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25साठी प्रत्येक वर्षी 25 हजार विद्यार्थ्यांना मदत देण्यासाठी मॉडल कौशल्य कर्ज योजनेत दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर असेल. देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना 3 टक्के वार्षिक व्याजावर थेट 10 लाख रुपये दिले जाणार आहे.
