एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत मांडला. काहीवेळापूर्वीच निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या वाचनाला सुरुवात केली. या अर्थसंकल्पात (Union Budget) देशातील रोजगार वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी तीन नव्या योजनांबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (nirmala Sitharaman) यांनी संसदेत माहिती दिली. या योजनांच्या माध्यमातून पहिल्यांदा नोकरीला लागणाऱ्या तरुणांना केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाणार आहे.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी होणाऱ्या नोंदणीच्याआधारे हा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. पहिल्यांदा नोकरीला लागणाऱ्या तरुणांना आणि त्यांच्या कंपन्यांना या योजनांमुळे फायदा होणार आहे. या तीन योजनांपैकी पहिल्या म्हणजे स्कीम ए मध्ये संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदा कामाला लागणाऱ्या तरुणांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. या नोकरदारांच्या बँक खात्यात तीन टप्प्यांत थेट पैसे जमा केले जातील. या योजनेनुसार नव नोकरदारांना 15 हजारापर्यंतचा प्रोत्साहनपर भत्ता अर्थात Incentive दिला जाईल. महिन्याला 1 लाख रुपयापर्यंत वेतन असणारे नोकरदार या योजनेसाठी पात्र असतील. हे पैसे EPFO खात्यात जमा होतील. 2 कोटी 10 लाख तरुणांना या योजनेमुळे फायदा होईल, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
Union Budget रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम बी योजना
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केलेल्या स्कीम बी योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढवणे हे आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा नोकरीला लागणारे तरुण आणि त्यांची कंपनी या दोघांनाही भविष्य निर्वाह निधीत जमा करणाऱ्या रक्कमेच्या हिशेबाने इन्सेन्टिव्ह देण्यात येईल. पहिले चार वर्ष संबंधित नोकरदार आणि संबंधित कंपनीला हा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल.
Union Budget स्कीम सी रोजगार आणि कौशल्य विकास
नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या नोकरदारांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम सी अंतर्गत सर्व क्षेत्रातील नोकरदारांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. एखादा तरुण पहिल्यांदा नोकरीला लागल्यानंतर त्याची कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला 3000 रुपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल. 50 लाख अतिरिक्त रोजगार यामुळे निर्माण होण्यास मदत होईल, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असा दावा केला.
