महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांचा (ST Emplyees) संप काळात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आणि एसटीच्या खर्चाला लागणारी रक्कम चार वर्षे देण्याचे न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने सरकारच्या वतीने न्यायालयात मान्य केले होते. पण ही रक्कम कधीही दिली नाही. सध्या फक्त सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत असून,ती देखील तोडून तोडून देण्यात येत आहे. त्यामुळे गेले अनेक महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान या दोन्ही रक्कमांचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेला हिस्सा ट्रस्टकडे भरण्यात आलेला नाही. साहजिकच ट्रस्टला मिळणारे त्या रक्कमे वरील व्याज बुडत असून या संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने ही परिस्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतरची देणी मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्यामुळे सरकारने एसटीचे सवलत मूल्य रक्कम ही दर महिन्याला महामंडळाकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर देण्याऐवजी ती रक्कम आगाऊ देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सरकारकडे केली आहे.
भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदान या दोन्ही रक्कमांचा एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र ट्रस्ट असून यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेल्या रक्कमेचा हिस्सा या ट्रस्टकडे भरणा केला जातो. परंतू कर्मचाऱ्यांकडून कपात करण्यात आलेल्या रक्कमेचा हिस्सा गेले अनेक महिने ट्रस्टकडे भरणा केला गेला नसल्याने ही रक्कम अंदाजे १५०० कोटी रुपये इतकी झाली आहे.ही रक्कम ट्रस्टकडे भरणा न झाल्याने गुंतवणुकीनंतर त्यावर मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे व्याज ट्रस्टला मिळालेले नाही. त्यामुळे हे दोन्ही ट्रस्ट अडचणीत सापडले असून ते गोत्यात आले आहेत असे श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज ‘NEET’ प्रकरणी सुनावणी
ST Emplyees सवलत मूल्य रक्कम एकदम द्यावी
ही रक्कम ट्रस्टकडे वेळेत भरणा करण्यात आलेली नाही तर भविष्यात या रक्कमेतून दिली जाणारी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती नंतरची देणी देण्यात अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे सरकार सध्या देत असलेली सवलत मूल्य रक्कम ही हप्त्या हप्त्याने न देता ती रक्कम आगाऊ दिल्यास हा मुद्दा निकाली निघेल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे वर्षभराची होणारी एकूण साधारण ४४०० कोटी रुपये इतकी सवलत मूल्य रक्कम सरकारने आगाऊ द्यावी. निदान वर्षभराची सवलत मूल्य रक्कम सरकारने एसटीला आधी द्यावी अशीही मागणी बरगे यांनी केली आहे.
