लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतरही मात्र नगर दक्षिणेमधील लोकसभेच्या निकालावरून (Ahmednagar Politics) सुजय विखे आणि खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांच्यामध्ये अद्यापही वाद सुरुच आहे. अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले निलेश लंके यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका माजी खासदार सुजय विखे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. लंके यांना निवडून आल्याचे जाहीर केलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
नगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघाचा निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे निलेश लंके विजयी झाले. महायुतीचे उमेदवार असलेल्या सुजय विखे यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. मात्र काहीसा संशय वाटल्याने विखे यांनी मतदान केंद्रावरील मोजणी वर आक्षेप घेतला. याबाबत रीतसर निवडणूक आयोगाकडे शुल्क भरून फेर पडताळणीची मागणी देखील केली. 40 केंद्रावरील मतमोजणी योग्य झालेली नाही असा संशय विखे यांनी व्यक्त केला होता.
माझी कार मनोज जरांगे यांनी जाळली नाही – बारस्कर महाराज
तसेच निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान प्रतिस्पर्धी उमेदवार असलेले लंके व त्यांच्या समर्थकांकडून भाषणाच्या माध्यमातून विखे पाटलांची बदनामी करण्यात आली, असं म्हटलं आहे. निवडणूक कार्यकाळात लंकेंनी दाखविलेला खर्च याचा प्रत्यक्षात ताळमेळ दिसून येत नाही. दाखवलेल्या निवडणुकीतील खर्चातील मर्यादेचे उल्लंघन त्यांवर सुजय विखे पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतली आहे.
Ahmednagar Politics 1991 ची पुनरावृत्ती होणार का?
अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात निलेश लंके विरुद्ध सुजय विखे हा सामना अत्यंत चुरशीचा ठरला. निवडणुकीत लंकेंनी विजयाचा गुलाल उधळला. काही मतदान केंद्रावरील मतमोजणी योग्य पद्धतीने झाल्या नसल्याचा आरोप करत विखे यांनी निवडणूक आयोगाकडे फेर पडताळणीची मागणी केली आहे. दरम्यान 1991 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्व. बाळासाहेब विखे पाटील यांना नगर दक्षिणेमधून पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. या निवडणुकीत ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख विजयी झाले होते.
मात्र या निवडणुकीनंतर विखे यांनी गडाख यांच्या निवडीलाच आव्हान दिले होते. यशवंतराव गडाख आणि शरद पवार यांनी भाषणातून आपली बदनामी केली याचाच परिणाम मतांवर झाल्याचा दावा विखे यांनी केला होता. त्यामुळे बाळासाहेब विखे पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सुनावणी होऊन नंतर गडाख यांची निवड रद्द झाली होती. हा खटला देशात गाजला होता. आता त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा होणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.