मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 जुलै रोजी सरकारी शाळांच्या एक किलोमीटरच्या आत (Maharashtra School RTE) असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना 25 टक्के शिक्षण हक्क (आरटीई) कोट्यातून प्रवेश देण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे परिपत्रक रद्द केले. आरटीई प्रवेशाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबत 9 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्य़ात आलं होतं. राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) अधिसूचनेला हायकोर्टानं रद्द केले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या माध्यमातून खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथं प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं राज्य शासनाला (Maharashtra Government) सुनावले आहेत.
राज्य सरकारने (Maharashtra Government) खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिलेली सूट अन्यायकारक होती. त्यातून वर्गभेद निर्माण होणार होता. गरिबांसाठी मराठी शाळा व श्रीमंतांसाठी इंग्रजी शाळा अशी विभागणी झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने गरीब विद्यार्थ्यांचे हित जोपासले गेले असल्याचे मत ॲड. दीपक चटप यांनी मांडले. विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित शाळेत आरटीई प्रवेश कायम राहावे म्हणून ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी, गायत्री सिंग, ॲड. मिहिर देसाई, ॲड. दीपक चटप, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड.संजोत शिरसाट, वसुधा चंदवानी यांनी बाजू मांडली
Maharashtra School RTE राज्य सरकारनं नेमके काय बदल केले होते?
आरटीईमधील कलम 12 नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी 25 टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारनं 9 फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या 1 किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना 25 टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने (Maharashtra Government) केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक 15.04.2024 चे यासंर्भातील पत्र जारी केलं होतं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टानं रद्द केला आहे.
