मुंबई
राज्याच्या शेजारी असणाऱ्या तेलंगणा राज्याने शेतकऱ्यांची (Farmers) कर्जमाफी केली. त्यानंतर राज्यातील शेतकरी, विविध शेतकरी संघटना आणि विरोधकांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची (Loan Waiver) मागणी केली जात आहे. मात्र यावर राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया येताना दिसत नाही. याचदरम्यान राज्याचे पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी कर्जमाफीवरून वक्तव्य केलं आहे. सत्तार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी अशी मागणी मंगळवारी केली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना अस्मानी संकटांसह सुलतानी संकटांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांचा उत्पादन खर्च मिळणेही मुश्किल झाले आहे. शेतकऱ्यांना मागील वर्षी सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाइतकाही दर मिळाला नाही. तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचीही परिस्थिती काही वेगळी नव्हती. तर गेल्या वर्षी एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस कमी झाल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती होती. परिणामी, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये खर्च करूनही हाती काही लागले नाही.
सत्तार यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीवर बोलताना शेतकऱ्यांची कर्जमाफीचा मुद्दा मांडला. सत्तार यांनी यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांची ३ लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफी सरकारने करावी अशी मागणी केली. तसेच आपण याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मागणी केल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बोलावं अशी, ही विनंती केल्याचे सत्तार म्हणाले.
त्याचबरोबर राज्य सरकारने मोदी-शाह यांच्याशी बोलून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी तातडीने विचार करावा. शेतकऱ्यांना ३० दिवसात कर्जमाफी द्यावी, अशीही मागणी केल्याचे सत्तार म्हणाले. तसेच या कर्जमाफीसाठी केंद्रासह राज्याने काही वाटा उचलावा. याची सध्या पडताळीणी सुरू असून तशी माहिती गोळा केली जात आहे. सरकारची यथाशक्ती, सरकारचे उत्पन्न याचा विचार करून सरकारची कर्जमाफीबाबत ही सहानुभूतीची असल्याचे मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले.
