मुंबई
महाराष्ट्र राज्य बँकेच्या – शिखर बँक कथित (Shikhar Bank Scam) घोटाळ्याप्रकरणी मोठी बातमी समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई आर्थिक गुन्हे (Mumbai Police) शाखेकडून शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. या क्लीनचीट विरोधात मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Sessions Court) सात कारखान्यांनी धाव घेतली आहे. आता याचिकेवर 25 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
शिखर बँक कथित घोटाळाप्रकरणात उपमुख्यंमत्री अजित पवार यांना मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून 24 एप्रिल रोजी क्लीन चिट देण्यात आली होती. या प्रकरणी क्लीन चिट मिळालेली असली तरी सहकार क्षेत्रातील 7 कारखान्यांकडून मुंबई सत्र न्यायालयात निषेध याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 25 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
सहकार क्षेत्रातील ज्या कारखान्यांनी ही निषेध याचिका दाखल केली आहे, त्यामध्ये जरंडेश्वर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील, जय अंबिका, जालना, पारनेर या कारखान्यांचा समावेश आहे. याबाबत आता गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयात 25 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण
साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे वाटली. या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती डबघाईत गेली आहे. या संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा तर शिवसेनेच्या आनंदराव अडसुळांचाही समावेश आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली गेली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र याप्रकरणी हायकोर्टानं महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यासाठी दिलेले आदेश योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात केला. या यादित काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला होता. या राज्य घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली गेली होती.
