दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दारू घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन दिलासा मिळाला आहे. पण त्याच्या अटकेचं प्रकरण ईडीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवलं आहे. केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयानं मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवलं आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायाधीशांचं खंडपीठ केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. या प्रकरणात सरन्यायाधीश तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करतील. या प्रकरणाची मोठ्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईपर्यंत केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, केजरीवाल सध्या तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत. ते सध्या सीबीआयच्या कोठडीत आहेत, पण त्यांना ईडी प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. अशा परिस्थितीत तो सध्या तुरुंगातच राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही जामीनाचा प्रश्न तपासला नसून आम्ही कलम 19 पीएमएलएचे मापदंड तपासले आहेत. आम्ही कलम 19 आणि कलम 45 मधील फरक स्पष्ट केला आहे. कलम 19 हे अधिकाऱ्यांचे व्यक्तिनिष्ठ मत आहे आणि ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. कलम 45 चा वापर फक्त न्यायालयाद्वारे केला जातो. केजरीवाल यांनी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात ईडीच्या अटकेला आव्हान दिले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. यासोबतच केजरीवाल जामिनासाठी ट्रायल कोर्टात जाऊ शकतात, असे सांगण्यात आले. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली अटक आणि त्यानंतर ईडी कोठडीत पाठवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. 9 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य असल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयाविरोधात केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
राजकीय भूकंप झाला तर तो आम्हीच करू…; दानवेंचं मोठं विधान
Arvind Kejriwal दिल्ली हायकोर्टाचं म्हणणं काय ?
यानंतर 15 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) उत्तर मागितले होते. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची अटक योग्य ठरवली होती आणि त्यात बेकायदेशीर काहीही नसल्याचे म्हटले होते कारण अनेक समन्स पाठवूनही केजरीवाल ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी आले नाहीत. यानंतर ईडीकडे त्यांना अटक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने 20 जून रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कनिष्ठ न्यायालयातील आदेश एकतर्फी असल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला. त्यानंतर केजरीवाल यांना सीबीआयने 26 जून रोजी कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक केली होती.
